नेपालगन्ज १६ माघः देश र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुती दिने शहिदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै माघ १६ गते शहिद दिवस मनाइदै आएको छ । तर, हालसम्म कति शहिद घोषणा गरिए भन्ने यकीन तथ्यांक छैन । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहिदको सम्झनामा कार्यक्रम गरिँदै आएको हो ।

विसं १९९७ मा शहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

आज माघ १६ गते शहिद दिवसका दिन नेपालगन्जसहित देशभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि ज्ञातअज्ञात शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिदैछ । नेपालमा पहिलो शहिद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहिद– शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ शहिदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले यसअघि जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यस्तै २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहिद घोषणा गरिएको थियो । पछि यो संख्या बढेकोछ ।

सरकारसँगै छैन यकिन तथ्यांक

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहिद घोषणा गर्ने गरिएकोमा सर्वसाधारणको गुनासो छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात बनेका विभिन्न सरकारले हालसम्म ८ हजार एक सय ७९ जनालाई शहिद घोषणा गरिसकेकोछ ।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७६ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका एकैपटक १९० जनालाई शहिद घोषणा ग¥यो । मन्त्रालयले शहिदको तथ्यांक सूची संकलन गरी अभिलेख राख्न शुरु गरेको भएपनि हालसम्म कति शहिद घोषणा गरियो भन्नेबारे सरकारसंगै स्पष्ट जवाफ भने छैन ।

सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहिद घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहिद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन ।

साथै पटकपटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहिद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा शहिद घोषणा गर्दा वास्तविक शहिदप्रति अपमान भइरहेकोछ । कसलाई शहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर, त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।