नेपालगन्ज २२ माघ : सुर्खेतरोड अर्थात नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक निर्माण सम्पन्न भएको एक दशकपछि पुनः सो क्षेत्रका संरचना भत्काइैँदछ । सडक मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका यस्ता संरचना हटाउन थालिएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सुर्खेतरोडलाई चारलेन बनाइएको थियो ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक निर्माण गर्नेक्रममा यसको मापदण्ड ५० मिटर तोकिएको थियो । तर, सडक छेउछाउ रहेका जग्गाधनीले उक्त मापदण्ड स्वीकार्न चाहेनन र विवाद भयो । विवादका कारण ५० मिटरको सडक ४२ मिटरमा खुम्चियो । यद्यपी कतै–कतै ३८ मिटर छ ।

सडक मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका संरचनाले एकातिर सकडको सुरक्षा र सुन्दरतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो अर्को तर्फ विवादमा एडीबीले काम नगर्ने मौकाको फाइदा उठाउँदै टाठाबाठाले ठूलो सोर्सफोर्समा सडकलाई खुम्च्याउन भ्याए ।

त्यसबेला धेरै घरहरु भत्किने भन्दै खुम्च्याइएको सुर्खेतरोडलाई फेरि ५० मिटरको बनाउने सडक विभागले तदारुक्ता देखाएकोछ । अब ४२ मिटरपछि संरचना जोडजाड गरेकाहरुले फेरि भत्काउनुपर्ने भएको छ ।

सडक मापदण्डअनुसारको ५० मिटरको सडक बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले यसअघि सूचना जारी गर्दै सडक मापदण्ड भित्र निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेकोछ । सडक डिभिजनको निर्देशन र समयअवधिभित्र ती संरचना नहटाए कार्यालयले स्वयम हटाउने र त्यसको क्षतीपूर्ती तथा खर्च सम्बन्धित ब्यक्तिबाट उठाउने बताइसकेकोछ ।

डिभिजन कार्यालयले पहिलो चरणमा नेपालगन्जको नाका जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको २२ किलोमिटरलाई ५० मिटरको बनाउन थालेकोछ । यसका लागि सडक डिभिजन कार्यालले स्थलगत अध्ययन गर्दै सडक मापदण्ड भित्र परेका संरचनाहरुको तथ्यांक समेत निकालेकोछ ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डको बीचभागदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरको सडक क्षेत्रभित्र ८०६ वटा संरचना निर्माण भएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमबहादुर एसी बताउँछन् ।

उनका अनुसार उक्त सडक क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका संरचनाहरु सरकारी कार्यालय, संघसंस्था, मठमन्दिर र निजी घरहरु समेत पर्दछन् । कतिपय स्थानमा फुटकर र दिनहुँ सञ्चालन गरिने पसल, खुद्रे ब्यापारीहरुका पसल रहेकोछ ।

नेपालगन्ज–कोहलपुरसम्मको २२ किलोमिटर दूरीभित्र निर्माण गरिएका सडक मापदण्डविपरितका ८०६ वटा संरचना हटाउन बाँके प्रशासनसंग समन्वय गरिने सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख एसीले बताए । उनले अगाडी थपे ‘त्यसमा १४ वटा सरकारी कार्यालय पर्छन् । बाँकी ७५० वटा संघसंस्था, मठमन्दिर र निजी घर पर्छन् ।’

उनले भने–‘नियम, कानू सबैका लागि बराबर हो, सुरुवात सरकारी संरचना हटाएर गर्छौंं । यसका लागि बाँके प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीसँगको समन्वयमा सरकारी कार्यालयको अतिक्रमण हटाउने तयारी छ ।’
सडकको मापदण्डअनुसार बीच भागदेखि दुवैतिर २५/२५ मिटर सडक र त्यसपछि ६ मिटर छोडेर घरहरु बनाउनुपर्छ । त्यो ६ मिटरलाई सडकले निषेधित क्षेत्र भन्ने गर्दछ । अहिले नै ६ मिटरसमेत खाली गराउने योजना छैन । शुरुमा ५० मिटर खाली गर्ने र सडकको आवश्यकताअनुसार दुवैतिर थप ६÷६ मिटर खाली गराउने रणनीति बनाइएको उनले बताए ।

नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक फराकिलो बनाउने भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेर अतिक्रमित भूभाग खाली गर्न भने पनि अहिलेसम्म कसैले खाली गरेका छैनन् । सडकका अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन डिभिजन कार्यालयको सूचनालाई वेवास्ता गरेकाले छिटै नै प्रहरी प्रशासनको साथ लिएर हटाउने तयारी गरिरहेको डिभिजन कार्यालय जनाएकोछ ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण लगायतका केही प्राविधिक तयारी हुन नसकेकोले प्रहरी बल लगाएरै भएपनि सडक डिभिजन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने बुझिएकोछ ।