नेपालगन्ज ३ चैत्र : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण विधेयक– २०७८ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बुझाएको छ ।

विधेयक इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुटवलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र पत्रकारहररूको रोहवरमा बुझाएका हुन् ।

विधेयक बुझ्दै मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको देनको कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कम क्षति भएको बताउँदै आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका विषयमा सरकार त्यति संवेदनशील नदेखिएको बताए ।

सुवेदीले आफुले मरिमेटेर काम गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई घचघचाउने, खबरदारी गरी काम गर्नेका निम्ति राज्यले केही गर्न नसकेकोले उनीहरुको सम्मान र सहयोगका लागि इन्सेकको पहलमा पहिलैदेखि छलफल भइरहेको र यस विषयमा प्रदेश सरकारमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएको र कार्यदलको पनि संयोजक भएकोले विधेयकलाई प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेको र छिट्टै यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि पहल गर्ने सुवेदीले बताए ।

विधेयक मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले एक दुई चरण छलफल गरी परिमार्जन गरेर अगाडी बढाइने भन्दै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने झण्डै एक सय ५० ओटा विधेयकमध्ये तत्कालै गर्नुपर्ने १५ ओटा विधेयक रहेको र यसभित्र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि विधेयक पनि परेकोले संसद सुरू भएपछि संसदमा छलफल गरिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो रहेकाले यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडी बढाउन आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले जोखिम मोलेर अरुको आवाज उठान गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्त्ति विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशील भएर पास गर्नु पर्ने बताईन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागि कानून निर्माण गर्न सक्यो भने मानव अधिकार रक्षकहरूको हौसला बढने र मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउदै विधेयकलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशील रुपमा लिएकाले आफूहरू बिधेयक टेवल हुने कुरामा ढुक्क भएको बताए ।

थप समाचार

मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक मस्यौदामाथि चर्चा