नेपालगन्ज : प्रदेश पाँच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास कार्यक्रममा ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेशभित्रै गुणस्तरीय उपचार सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवा एवम् स्वस्थ जनशक्तिको परिकल्पनाका साथ उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । त्यसका लागि प्रदेश ५ भित्रका दुई प्रादेशिक अस्पताललाई  स्तरवृद्धि गर्दै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास र सेवा सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सिटी स्क्यान मेसिनसहितको न्यूरो तथा अर्थोसम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा एनआईसियु सेवासहितको पेडियाट्रिक सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि २५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता कमजोर र सेवा गुणस्तरीय नहुँदा प्रदेशका नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेसनलगायतका सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेशका नागरिकको हितका लागि समयमै उपचारको व्यवस्था गर्ने, विशेष रोगमा निःशुल्क उपचार तथा औषधिको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह बढी गर्नुपर्ने शिशु तथा बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिकलगायत लक्षित समूहको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न ध्यान दिनेजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।

निशुल्क औषधि व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार र बर्थिङ सेन्टरको गुणस्तर सुधारको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधार, निशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर संचालन, आयुर्वेद औषधि खरिद तथा योगाभ्यास भवन निर्माणलगायतका कार्यका लागि ५ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । आँखा अस्पतालको सहकार्यमा निशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविरको संचालन गरी दृष्टिविहीनता अन्त्यका लागि कूल ५ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्वुलेन्स सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ । एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ् गरिने सरकारले जनाएको छ ।

जोखिममा रहेका गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।