नेपालगन्ज ९ जेठ : नेपालमा खाद्य अधिकार ऐन बनेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो तर, खाद्य नियमावली नबन्दा नीतिगत योजना बनाउन सकस भएकोछ । खाद्य नियमावलीको अभावमा नीतिगत योजना बनाउन नसक्दा स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सकस भएको बाँकेका सम्बद्ध सरोकारवालाले बताए ।

नियमावली नबनेकाले खाद्य अधिकार प्रत्याभुति हुन नसक्दा यथाशिघ्र नियमावली बनाउन उनीहरुको माग छ । खाद्य अधिकारले ऐन–२०७५ले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण रणनैतिक याजना बनाउने भने पनि नियमावली नबन्दा समस्या भएको हो ।

फियान नेपालले बाँकेको नेपालगन्जमा गरेको राष्ट्रिय स्तरको सामुदायिक खाद्य अधिकार प्रर्बद्धकहरुका लागि खाद्य अधिकार र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि दुई दिने तालिमको उद्घाटनमा सहभागि बाँकेका सरोकारवालाले उक्त कुरामा जोड दिएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले देश द्वन्द्वको चपेटमा परेका बेला फियानले खाद्य अधिकारको विषय अघि सारेपछि मात्र आम सर्वसाधरणले खाद्य अधिकारका विषयमा जानकार हुन पाएको बताए ।

उनले भने–देशमा आगलागी हुन्छ, बाढीपहिरो र डुवान हुन्छ त्यसका लागि राहत लगायतका योजना र कार्यक्रम सरकारले गर्छ तर, खान नपाएर खाद्य संकटमा छटपटिमा रहेका जनताका लागि न बजेट छ न त योजना नै ।’

खान पाउने अधिकारका लागि पालिका तहमै बजेट र कार्ययोजना नहुँदा साहुमहाजनबाट ऋण काढेरै जीविकोपार्जन गर्ने जनता खाद्य अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीको भनाईछ ।
अध्यक्ष भण्डारीले निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधी चुनिएकाले फियानमार्फत ८ वटै पालिकामा खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न बजेट र योजनाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झंकर रावलले खाद्य संकटका विभिन्न अवस्था रहेकाले स्थानीय स्तरमै खाद्य संकटका समस्याहरु केके हुनसक्छन त्यसको म्यापिङ गरिनुपर्ने बताए ।

खाद्य अधिकार मानवअधिकारको एक पक्ष भएकाले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि पनि खाद्य अधिकारको बृहतर उपभोग गर्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ, उनले भने ।

प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले खाद्य संकटमा पालिका स्तरले के गर्छ त्यसको नीतिगत योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो संविधानले दिएको अधिकार नै हो । खान नपाएर कसैको मृत्यु भयो भने सरकारविरुद्धको मुद्दा हुन्छ यसको क्षतिपूर्ती सरकारले तिर्नुपर्छ’ खरेलले अगाडी थपे–‘सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण यतिबेला संविधानले उपलब्ध गराएको अधिकार उपभोग गर्न सरल र सहज बनेको छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एबम पूर्व कृषिमन्त्री आरती पौडेलले वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानी र क्षतीका विषयमा सजग र सचेत भएर अघि बढ्न खाद्य अधिकारले बाटो खुला गरेपनि बीमाको प्रभावकारिरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

‘निकुञ्ज र वनजङ्गल आसपासका बस्तीमा वन्यजन्तुबाट सधैं बाली नोक्सानी हुने गरेकोछ, यसले ब्यक्तिको खाद्य अधिकार समेत हनन गरेकोछ’ पौडेलले बताइन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर हमालले खाद्य अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा गुणस्तरीयताको विषयलाई समेत गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानी र क्षतीका विषयमा सजग र सचेत भएर अघि बढेकाछौं । यसका लागि बीमाको व्यवस्था गर्नेतर्फ अघि बढेकाछौं’, वनमन्त्री हमालले भने–‘समयमै नियमावली नबन्दा स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाउन सकस भएकोछ, यस विषयमा हामी गम्भीर छौं आवश्यक पहल गर्नेछौं ।’

तालिमको उद्घाटनका क्रममा फियान नेपालका महासचिव, रामबहादुर पुन, कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंह, प्रदेश समन्वय कार्यालय नेपालगन्जका प्रदेश संयोजक सुरेशकुमार गौतमले फियान नेपालले हालसम्म गर्दै आएको नीतिगत कार्य तथा उपलब्धीका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

प्रदेश संयोजक गौतमका अनुसार खाद्या अधिकार ऐन अन्र्तगत बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा संयन्त्र तयार गरि बजेट विनियोजन गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उक्त तालिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ र बजुरा, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र दैलेख, बागमती प्रदेशको मकवानपुर र धादिङ्ग तथा मधेश प्रदेशको धनुषाका गरि ३० जना खाद्य अधिकार प्रर्बद्धकहरुको सहभागिता रहेकोछ । खाद्य सम्बन्धि ३० वटा सवालमा फियान नेपालले काम गर्दै आएकोछ ।