नेपालगन्ज : बाँकेका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन भएका मध्ये अधिकाशं फार्मेसी तालिम लिएको भरमा चलिरहेका छन् । नेपालमा फार्मेसी विषयमा औपचारिक अध्ययन सुरु नहुँदा तालिम लिएको भरमा फार्मेसी सञ्चालन गरिएको हो ।

तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि ३ महिनाको तालिम पछि मात्र फार्मेसी राख्ने पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म पनि तालिम लिएको व्यक्तिहरुले फार्मेसी सञ्चाल गर्दै आइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।

तर, पछिल्लो समय औषधी पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विषय नै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ भन्ने आवाज विज्ञहरुले उठाउन थालेका छन् । सरकारले भने यसलाई अनिवार्य बनाएको छैन ।

सरकारले ०५९ सालसम्म पनि तालिमपछि औषधी बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म तालिम सञ्चालन भएको पाइँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विनाअध्ययन औषधी बिक्री वितरण गर्दा औषधीको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग हुने खतरा बढिरहेको आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर खजुरा लगायतका शहरी क्षेत्रमा मात्रै कम्तिमा सय जति फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याकले देखाएँछ । तर, कतिपय फार्मेसी दर्ता नभई चलेका छन् ।

कतिपयले समयमै नविकरण गरेका छैनन् । यद्दपी अधिकाशं फार्मेसीमा सिकारु र तालिमे नै प्राथमिक उपचारका डाक्टर समेत हुँदै आएका छन् । नेपालमा २२ हजार हाराहारी फार्मेसी व्यवसायी छन् । नेपाल औषधी व्यवस्था विभागमा भने फार्मेसी व्यवसायीको दर्ता संख्या १९ हजार जति छ । तालिमपछि फार्मेसी सञ्चालन गर्नेको संख्या भने ९ हजार ५ सयको हाराहारीमा छन् ।

तीन महिना तालिम लिएका फार्मेसी सञ्चालकहरुको काम भनेको डाक्टरको पुर्जा हेरेर त्यसमा लेखिएको औषधि दिने मात्रै भएको डाक्टर विकास लामिछाने बताउँछन् । यस्तो मात्रै भए समस्या आउँदैन थियो ।  तर, उनीहरु आफैँ जान्ने भएर बिरामीको औषधी परिवर्तन गर्ने, बिरामीलाई पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा औषधी दिने गरेको पनि पाईएको छ ।

उनले भने ‘यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा निकै खतरनाक अवस्था हो ।’ नेपालमा फार्मेसी सञ्चालको तालिम औषधी ऐन, २०३५ अनुसार पहिलो पटक करिब ११ हजार व्यक्तिले नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन लागू हुनुपूर्व नै आधारभूत औषधी वितरक तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

११ हजार जनाले तालिम प्राप्त गरेकोमा १५ हजार ९ सय २७ वटा पसल सञ्चालन भएको र त्यो आफैमा अवैधानिक एवं गैरकानूनी भएको भन्दै मुद्दासमेत परेको थियो ।