नेपालगन्ज १२ भदौ : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने भएको छ । उपमहानगरका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रलाई खाली गराउन सार्वजनिक सूचना दिइने नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा आईतबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा नगर प्रमुख विष्टले सबैभन्दा पहिला फुटपात क्षेत्र खाली गराउने तयारी रहेको बताए । त्यसपछि अटो रिक्सा तथा ठेला ब्यवस्थापनको काम थालिने उनको भनाई छ ।

यस्तै उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी जमिन खोजविन गरेर संरक्षण पनि गर्ने तयारी रहेको नगर प्रमुख विष्टको भनाई छ । उपमहानगर भित्र ट्राफिक ब्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या दिन प्रतिदिन थपिदै गएकाले समयमै समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको जोड छ । नगर उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले सबै मिलेर उपमहानगर भित्र देखा परेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

सो क्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी र महासचिव चिरञ्जिवी ओलीले फुटपात, ठेला र अटोरिक्सा ब्यवस्थापन कार्यमा आफुहरुको पूर्ण रुपमा साथ रहने विश्वास दिलाए । ‘फुटपात, ठेला र अटोरिक्सा ब्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिले उहाँहरुलाई जानकारी दिउ, त्यसपछि पनि नमानेपछि कानुन बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा हाम्रो आपत्ती हुदैन,’ अध्यक्ष मन्सुरीले भने ।

त्यस क्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रमुख हिमालय शाह र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका इन्चार्जले सबैको इच्छा शक्ती भएमा फुटपात, ठेला र अटोरिक्सा ब्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।

नगरक्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता

यसैबीच, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कडाईका साथ प्रस्तुत भएको छ ।

त्रिवेणी मोड नजिकै ३५ धुर क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लैजान खोजिएको प्रयास असफल बनाउँदै पुनः जग्गा फिर्ता ल्याइएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए ।

उप–महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधी आउनु भन्दा पहिले केही महिनाअघि कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयको आधारमा जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको भाडा समेत ब्यक्तिगत रुपमा उठाउन पाउने निर्णय भएकोमा त्यसलाई फिर्ता गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिएको नगर प्रमुख विष्टको भनाई छ ।

सो स्थानमा ३४ जना ब्यवसायीले दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएका छन् । यसअघि ब्यवसायीले उपमहानगरपालिकालाई मासिक भाडा बुझाउँदै आएकोमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि गत पुषदेखि भाडा नबुझाएका ब्यवसायीहरु सम्पर्कमा आएका छन् ।

‘समयमै उपमहानगरपालिका चनाखो नबन्ने हो भने धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको कव्जामा जानेछ’, नगर प्रमूख विष्टले भने,–‘नगरका धेरै सरकारी कित्ता कव्जामा छन्, त्यसको अध्ययन अघि बढाइएको छ ।’

थप समाचार

एक्सनमा उत्रियो उपमहानगर, खाली होला त फुटपाथ !