नेपालगन्जमा साउन १ गतदेदेखि चौबिसै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा


नेपालगन्जमा साउन १ गतदेदेखि चौबिसै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

नेपालगन्ज ३ असार : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि ‘घरदेखि अस्पतालसम्म’ चौबिसै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र गरिब, असहाय, प्रसूति सेवा लिने महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक सेवाका विरामीलाई घरदेखि अस्पतालसम्म पु¥याउन साउन १ गतेदेखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए ।

बिरामीको अस्पतालसम्म सरल र सहज पहुँचका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालिएको नगर प्रमुख विष्टले बताए ।

‘अस्पतालसम्म पुग्न विरामीले कुनै कठिनाइ भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य हो, स्थानीय सरकार जनताको सुखदुःखमा सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘एउटा एम्बुलेन्स चौबिसै घण्टा उपमहानगरनगरपालिकाको कार्यालयभित्र स्ट्याण्डबाई रहन्छ, कल सेन्टरको हामी व्यवस्था गर्छौं, विरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था हुन्छ ।’

Care City
kanti aarogya hospital
Health Care Clinic Nepalgunj

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र २० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । ती एम्बुलेन्समध्ये पालैपालो एउटा एम्बुलेन्स चौबिसे घण्टा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयभित्र स्ट्याण्डबाई रहनेछ । अन्य एम्बुलेन्सले पनि आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नेछन् ।

निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकहरुसँग आज छलफल गरिएको छ । नगरप्रमुख विष्टको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द, स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेशबाबु श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी जनस्वास्थ्य अधिकृत रोशनी पुन, एम्बुलेन्स सञ्चालक, चालक लगायत उपस्थित थिए ।

बैठकले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्सले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति तथा सरोकारवाला निकायले समन्वय तथा नियमन गर्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजनकुमार शाहीले जानकारी दिए । निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।