नेपालगन्ज ४ जेठ : नेपालगन्ज विमानस्थलमा क्यान्टिन, पार्किङ्ग, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सुविधा लगायतमा विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालतले अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठत न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले समाधानका उपाय खोज्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेर कार्य प्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश गरेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।

विमानस्थलमा क्यान्टिन, पार्किङ्ग, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सुविधा लगायतमा भैरहेको बेथिति एवं उपभोक्ता हित विपरित कार्यविरुद्ध सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहले सुधारका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षाकृत सुधार नभएपछि अदालतमा रिट दायर गरेको अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।

सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका तर्फबाट अधिवक्ता विकास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी समेतले नेपालगन्ज विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय बाँके लगायत विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनी विरुद्ध दिएको रिट उपर उत्प्रेषण, परमादेश समेतमा विभिन्न ६ निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल प्रस्ताव गरिएको हो। 

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले आदेश गरेको सहायक प्रजिअको संयोजकत्वको अध्ययन समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रमुख वा प्रतिनिधि, पर्यटन कार्यालय बाँकेका प्रमुख वा प्रतिनिधि, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च नेपाल बाँकेका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, निजी एयरलाइन्सबाट निजहरूले तोकको प्रतिनिधि सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ। 

मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, वसन्त गौतम, विकाश आचार्य, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द लगायतले बहस गरेका थिए ।