नेपालगन्ज ६ जेठ : राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रमै सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण समावेश गर्न प्राविधिक कार्य भइरहेको बताएका छन् ।

सवारी चालक अनुमपतिपत्रहरूको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम सकिएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र नै बोकिरहनुपर्ने बाध्यता नहुने अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, यातायात ऐनमा सवारी चालक परिचयपत्रको छुट्टै व्यवस्था भएका कारण लाइसन्सको छपाइको काम भने नरोकिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले आगामी एक महिनाभित्रै देशभरिबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम सक्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाइसकेपछि प्रहरीले त्यसमा भएको कोड स्क्यान गरेर त्यसमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको सूचना पनि हेर्न सक्छन् र त्यही आधारमा जरिबाना पनि गर्न सक्छन्,’ उनले भने । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा नै राज्यको एकमात्र परिचयपत्र बोक्ने हो । त्यो भए अरू बोक्न पर्दैन भन्ने अवधारणा अनुसार काम भइरहेको छ ।’

राहदानी बनाउने बाहेकका काममा प्रयोगमा नआएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले करिब एक खर्ब नौ अर्ब रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ । तर, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर पेन्सन लिइरहेका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको र त्यसलाई रोक्न नसकिएको गुनासो हुने गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मानिसहरूले दोहोरो बुझिरहेको एक अर्ब बच्ने हाम्रो अनुमान छ,’ केशरी भन्छन् । यसको कार्यान्वयन पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षबाट २८ जिल्लामा सुरु गर्ने तयारी रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जनाएको छ ।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ केशरीले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण साउन १ गते गर्ने प्रचलन छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म एक करोड ४८ लाख जना नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गरिसकेका छन् । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ भने ३६ लाख मात्रै हुँदा अझै एक करोड १२ लाख मानिसहरूको परिचयपत्र बनिसकेको छैन । बनेका पनि अधिकांशले यस्तो परिचयपत्र अनिवार्य नभएका कारण सरकारी निकायबाट आफ्नो परिचयपत्र लिएका छैनन् ।

अहिले दैनिक १८ हजार प्रति राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ हुने गरेको र अब परिचयपत्र लिन लामो समय पर्खनु नपर्ने विभागको दाबी छ । सरकारले परिचयपत्र दर्ता गर्दा दिइने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सरकारी सेवा लिन सकिने सुविधा दिँदै आएको छ । परिचयपत्र दर्ता गर्ने क्रममा राखिएको बायोमेट्रिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राखिएका कारण त्यसबाटै सरकारी निकायहरूले व्यक्तिको जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सिम कार्ड लिन, ब्याङ्क खाता खोल्न र अन्य कामका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागको दाबी छ। प्यान कार्ड र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पनि यो कार्डमा एकीकरण गरिसकिएको र छिट्टै मतदाता परिचयपत्रलाई पनि यसमै समेट्न तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता हुन बाँकी मानिसहरूको सङ्ख्या अझै धेरै रहेको र छापिएकामध्ये पनि अधिकांशले यस्तो परिचयपत्र नलिएका कारण यसको प्रयोग अनिवार्य गर्दा मानिसहरूलाई वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा सुविधा लिन झन्झट हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।