१० महिनामै १२२५ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता


सेतोखरी सेतोखरी   बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
१० महिनामै १२२५ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता

नेपालगन्ज ३१ जेठ : पछिल्लो १० महिनामा मात्रै १,२२५ जनाले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गत साउनमा सुरु भएको यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नागरिकता त्याग गर्नेहरूको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा पाँच गुणाले बढी छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने २३७ जना थिए । पछिल्लो समय अन्य देशहरूमा बसाइ सराइका साथै वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि गएर स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

अध्यागमन कार्यालयका अनुसार सन् २०२३ मा झन्डै ७१ हजार नेपालीहरूले स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र (पीआर) लिएर नेपालबाट विदेश गएका थिए । नेपालीहरू पीआर लिएर १०९ वटा देशमा पुगेका एउटा सरकारी आँकडाले देखाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएपछि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेको सङ्ख्या बढेको बताउँछन् ।

‘गत वर्ष गैर आवासीय नेपाली नागरिकता थिएन। यो वर्षबाट दिन थालियो। एनआरएनले नागरिकता लिन पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्छ । त्यस कारण पनि नागरिकता त्याग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको हो,’ भट्टराईले भने ।
‘शत प्रतिशत त होइन । तर, पछिल्लो पटक नेपाली नागरिकता त्याग्ने अधिकांशले एनआरएन नागरिकता लिएका छन् ।’

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

नयाँ संविधान अनुसारको नागरिकता ऐन बनेपछि गत वर्ष असोज ३० गतेबाट नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको थियो । गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत नारायण खत्रीका अनुसार विगत १० महिनामा २,५५४ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नागरिकता त्याग गर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेहरूको सङ्ख्या अद्यावधिक हुने क्रममा रहेकाले त्यस्तो सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्ने जनाएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काठमाण्डूबाट जारी भएको जनाएको थियो । गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता जारी भएकै जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने नियम छ । नागरिकता त्याग गर्न पनि सम्बन्धित जिल्लामै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।