राप्तीसोनारी ११ साउन : गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा एक उमेर समूहका जनशक्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । 

नेपाल शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय, युरोपियन युनियन र युनिसेफको सहयोगमा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रद्वारा विहिबार बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आयोजित गुणस्तरीय सिकाईकालागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तथा बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले यस्तो बताएका हुन् । 

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका कार्यबहाक अध्यक्ष एवं वडा नम्बर–८ का वडाअध्यक्ष शालिकराम डाँगीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै राप्तीसानेनारी–६ का वडा अध्यक्ष लबराज खरेलले माध्यामिक तहको शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थी वर्गलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण वनाउनकालागि स्थानीय स्तरबाटै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपानेले गाउँपालिकाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक ब्यवस्थापनमा धेरै लगानी गरिसकेको बताउँदै अब शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिईने बताए । शैक्षिक गुस्तरमा ध्यान दिन नसकिए गाउँपालिकाले शिक्षामा लगानी गरेको कुनै औचित्य नहने उनको जिकिर थियो ।

कार्यक्रममा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रका राम श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै यो कार्यक्रम लुम्विनी प्रदेशका ७ जिल्लाको २७ वटा पालिकामा सञ्चान भईरहेको जानकारी दिए । बर्दियाको चारवटा पालिकासँगै बाँकेको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा सञ्चान गर्न लागेको कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहहरुलाई विद्यालय क्षेत्र योजनाको तयारी अध्यावधिक गर्न क्षमता अभिबृद्धिमा केन्द्रले सहयोग गर्ने बताए ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, मावि तहका विद्यालयका प्रधान अध्यापक, गाउँपालिका शिक्षा समितीका पदाधिकारी, गाउँपालिका शिक्षक महासंघका पदाधिकारी उपस्थित कार्यक्रमा शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपानेको संयोजकत्वमा योजना निर्माण कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा मदन ओली, गोरख हमाल, प्रेयंका श्रेष्ठ, लक्षमण आचार्य, अम्बिका सिंह, ओम थापा र सुधा चोधरी सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले अबको तीन महिना भित्र योजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यदलका संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाको १० वर्षे रणनीतिक योजना र ५ बर्षे कार्यान्वयन योजनालाई यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरे ।