नेपालगन्ज: सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरेको १८ वर्ष बितेपनि बाँकेका करिब दुई हजार कमैया अझै संघर्षमा छन् ।

अहिलेपनि सुरक्षित र व्यवस्थित जीवनयापनको माग गर्दै उनीहरू संघर्षमा रहेको मुक्तकमैया भूमि अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष पत्तु थारूले बताए ।

सरकारले यसअघि सिफारिस गरिएका जिल्लाका एक हजार ८ सय २५ मुक्तकमैयालाई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनी लालपूर्जा उपलव्ध गराएको थियो ।

२०६५ फागुनमा ‘कमैया नभएको जिल्ला’ घोषणा गरिएपनि कमैयाको समुचित जीवनयापनको पर्याप्त आधार अभैm तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन सरकारले जग्गा नभएका, ऐलानी जग्गामा बसेका, दुई का भन्दा कम जग्गा भएका र दुई का भन्दा बढी जग्गा भएका भनी कमैयालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो ।

त्यसमध्ये माथिल्लो दुई श्रेणीका जग्गा नभएका र ऐलानी जग्गामा बसेका एक हजार ८ सय ३९ कमैयालाई पाँच धुरदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई यस जिल्लालाई कमैया नभएको जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।

राप्ती नदी क्षेत्रको बिनौना, बैजापुर र टिटिहिरियामा जग्गा उपलब्ध गराइएका मध्ये केही मुक्तकमैयाको जग्गा नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा दिने प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए ।

बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाउन पहिलेको योजना र कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले केही परिमार्जन गरेको छ । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।