नेपालगन्ज : प्रदेश पाँच सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बन्न अब स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विकास समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा नियुक्त हुन स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य गरेको हो ।

जिल्ला अस्पतालका लागि सरकारी सेवामा १० वर्ष वा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने पनि अनिवार्य उल्लेख छ । प्रादेशिक अस्पतालका लागि सरकारी स्वास्थ्य सेवामा २० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । एक महिला सदस्य अनिवार्य छ ।

यसअघि अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष बन्न योग्यता अनिवार्य थिएनरु। सदस्यका लागि भने योग्यता अनिवार्य छैन ।
राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्ता र सामाजिक योगदानका आधारमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएको र डाक्टरलाई परिचालन गर्ने विषय गम्भीर भएकाले योग्य व्यक्ति छनोट गर्न गठन आदेशमै अनिवार्य योग्यता उल्लेख गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका जिल्लास्थित ११ सरकारी अस्पतालमा विकास समिति गठन गर्ने गरी तयार गरेको गठन आदेश सरकारले स्वीकृत गरेपछि अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रदेशका १२ जिल्लामा ११ जिल्ला अस्पताल छन् । तीन प्रादेशिक अस्पताल छन ।

बाँके र पूर्वी रुकुममा जिल्ला अस्पताल छैनन् । पाल्पामा तानसेन र रामपुरमा छन् । कानुन र गठन आदेश अभावमा सबै जिल्ला अस्पतालमा अहिले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाएर सञ्चालन गरिंदै आएको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थापन र पछिल्लो समयमा अस्पतालमा देखिने गरेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समाधान गर्नसमेत योग्य व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले कानून तयार गरी गठन आदेशमा योग्यतालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

‘अब राजनीतिक र सामाजिकभन्दा पनि योग्य व्यक्तिले अस्पताल सञ्चालन गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी परिचालनका लागि पनि योग्यता अनिवार्य गर्नु जरुरी देखियो ।’ जिल्ला अस्पतालमा १०औं र प्रादेशिक अस्पतालमा ११औं तहका डाक्टर रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति तथा नवीकरण ऐन, २०७६ ल्याएको थियो ।