नेपालगन्ज : होमस्टेप्रति बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । होमस्टे सञ्चालक अझ बढी सेवासुविधा र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लागि परेका छन् । होमस्टे सञ्चालक पर्यटकलाई लोभ्याउने धुनमा छन् । होमस्टेले पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जंगल ट्रेक, इको ट्रेक, परम्परागत जीवनशैली र संग्रहालयको अवलोकन गराउँदै आएका छन् ।

प्रदेश नं. ५ मा १७ वटा निजी र १५ वटा सामुदायिक गरी ३२ वटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । जसमा १० वटा दर्ता प्रक्रिया रहेका छन् । तर, प्रदेश ५ को सरकारले हालसम्म होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाउन नसक्दा दर्ता र नविकरण कसरी गर्ने भन्नेमा होमस्टे सञ्चालन अन्यौलमा परेका छन् । पर्यटन कार्यालयको खारेजीपछि दर्ता, नवीकरणको विषयमा होमस्टे सञ्चालक अन्यौलमा छन् । होमस्टे एशोसिएसन नेपाल (होसान)का प्रदेश नं. ५ का सचिव कृष्णलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले होमस्टे कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर कार्यविधि नै नबन्दा अन्यौलता देखिएको छ । हामीले प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यविधि बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

होमस्टेलाई जीविकोपार्जनको रूपमा नभई आयआर्जनको माध्यममा सार्नुपर्ने बहस सुरू भएको छ । होमस्टे भन्ने बित्तिकै सबैको हेराई एकै प्रकारको रहेकाले सेवा सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्न जरूरी रहेको सचिव चौधरीले बताए । ‘होमस्टेलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘अब वर्गीकरण गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।’स्थानीय तहले दर्ता, नवीकरण र अन’गमन गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधिले अन्यौलता थपेको होसानका केन्द्रीय सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘हामीले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौं । तर राज्यले कार्यविधि नै नबनाएर अन्यौलता थपेको छ ।’ अहिले पनि दर्ता प्रक्रियामा रहेका र नवीकरण गर्नुपर्ने होमस्टे कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

संघीयतासँगै होमस्टे सञ्चालनका लागि दर्ता, नविकरण लगायतका अधिकारहरू प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा होमस्टेको दर्ता, नविकरण लगायत अन्य स्तरोन्नतिका काम रोकिएको होसानका सचिव चौधरीले
बताए । उनका अनुसार होटलको तुलनामा निकै सस्तो मूल्यमा होमस्टेले सेवा दिने गरेकाले पर्यटक होमस्टेतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । आधुनिक घरहरूका साथै नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा समेत होमस्टे विस्तार गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने डल्ला सामुदायिक होमस्टे बर्दियाका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरीको भनाई छ ।

‘सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, हामी त्यो नीतिभित्र चल्छौं भनेका छौं । तर, सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएर हामीलाई समस्या भइरहेको छ । हामीले यही माग प्रदेश सरकारसँग पनि गरेका छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन, नियम, कार्य्विधि र निर्देशिका बनाउनै सकस भएको छ । कार्य सञ्चालनका लागि कार्यविधिसमेत नबन्दा होमस्टे सञ्चालक मर्कामा परेको होमस्टे एशोसियसन नेपाल प्रदेश ५ का सचिव कृष्णलाल चौधरी बताउँछन् । कानून होइन कार्यविधि मात्रै भए पनि होमस्टे दर्ता नविकरणमा सहजता हुने थियो । उनी भन्छन ‘संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउने तदारूकता नदेखाउँदा समस्या भयो ।’ प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा व ातावरणमन्त्री लीला गिरीले यस विषयमा आफू संवेदनशील रहेको बताए । उनले होमस्टेकर्मीसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिने बताएका छन् ।