नेपालगन्ज: आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सुरु भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवालाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारी प्रावधानलाई मान्ने हो भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अब एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य हुनुपर्छ ।

मन्त्रालयको एम्बुलेन्स शाखाका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ४/४ वटा, नगरपालिकामा ३ र गाउँपालिकामा २ वटा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने छ । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खरिद गर्न पाईने छैन । त,र अहिलेसम्म थोरै स्थानीय तहले मात्रै एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयबाट राजस्व छुट लिएको पाईएको छ ।

यसैबीच एम्बुलेन्स सेवामा देखिएको समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधानको लागि भन्दै देशभरको एम्बुलेन्सलाई एउटै सञ्जालमा ल्याउन सरकारले गत २०७३ सालमा एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङको कुरा अघि सा¥यो । नीजि क्षेत्रले एम्बुलेन्स सेवामा प्रयोग गर्दै आएको १०२ नम्बरलाई नै नेटवर्किङमा ल्याउने विषयमा नीजि क्षेत्रबीच छलफल पनि भयो । तर, एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङ सेवा अहिले अलपत्र छ ।

यो विषयमा जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर छ । १०२ ले विभिन्न कारण देखाउँदै काम अगाडि बढाउन नसकेको कारण नेटवर्किङ सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ नेटवर्किङको काम १०२ नम्बरलाई राख्नेगरी मन्त्रालयले कुरा अघि बढाए पनि काम सुरु हुन सकेन । नेटवर्किङ १०२ ले देशभरको एम्बुलेन्समा एकै ठाउँमा ल्याउने भनेर सफ्टवेयर विकास गर्ने भने पनि पछि सुस्ताएको हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

एम्बुलेन्स निर्देशका २०७३ को बुँदा नम्बर १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि देशभर एकै टेलिफोन नम्बर रहनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि मन्त्रालयमा एक केन्द्रीय ‘डिस्प्याच सेन्टर’ रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि त्यस्ता सेन्टर रहन सक्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तो ‘डिस्प्याच सेन्टर’ सञ्चालनका लागि आकस्मिक उपचार वा एम्बुलेन्स सेवाको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएको संस्थासँग सञ्चालन साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालय आफैले थालेको कामबाट ‘ब्याक’ हुँदा अहिले नेपालको एम्बुलेन्स सेवा भद्रगोल बन्दै गइरहेको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पहल नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा नीति कागजमा मात्र सीमित रहने देखिन्छ ।