नेपालगन्ज : नेपाली औषधि बजारमा जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको छ । औषधि आयातसम्बन्धी स्पष्ट पैठारी नीति नबनेकाले जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई चाहिने अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधि अभाव भएको हो ।

बिरामीको अत्याधिक चाप हुने प्रदेश पाँचको भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, बर्दिया, अस्पताल, राप्ती, र लुम्बिनी लगायतका अस्पतालमा मात्रै नभई देशका अन्य विभिन्न ठूला, मझौला तथा साना अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो औषधि अभाव देखिएको हो ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालमा जीवनरक्षक औषधिहरूको दर्ता प्रक्रिया सहज नहुँदा अभाव हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सरकारी अस्पतालमा जीवनरक्षक औषधिहरूको चरम अभाव देखिएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई घच्घचाइरहेका छौं उनले भने ‘विभागले छिटोभन्दा छिटो जीवनरक्षक औषधिका लागि नियम र प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार सरकारी अस्पतालमा इन्जेक्सन एट्रोपिन, इन्जेक्सन एड्रेनालिन, इन्जेक्सन सोडियम बाइकार्बोनेट, इन्जेक्सन क्याल्सियम ग्लुकोनेट, इन्जेक्सन पोटासियम क्लोराइड, इन्जेक्सन भिटामिन ‘के’लगायतका अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधिको अभाव देखिएको छ ।
यसैगरी जीवन रक्षक औषधिसँगै चालु आवको पहिलो चार महिना बित्न लाग्दा पनि बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि प्रयाप्त देखिदैनन् ।

भेरी अस्पतालमा संघीय र बर्दिया अस्पतालमा प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहमा सम्बन्धीत निकायले समयमै औषधी खरिदका लागि बजेट निकासा नगर्दा निः शुल्क औषधीको अभाव देखिएको हो । त्यसले निम्न आय भएका सयौं बिरामी प्रभावित भएका छन् । 

राज्यले विपन्न, द्वन्द्वपीडित, लोपोन्मुख जाति, मुक्त कमैया, कमलरीलगायतलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बर्दियामा यहाँ वार्षिक २० लाख रुपैयाँबराबरको निःशुल्क औषधि वितरण गरिन्छ । क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट केही औषधि उधारोमा ल्याइएको छ । ती औषधि धेरै दिनसम्म मौज्दात नरहने अस्पतालले जनाएको छ । सरकारले ७० प्रकारका विभिन्न औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैगरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आउनेलाई १ हजार ८ सयका दरले दिने भत्ता दिन पनि रकम छैन । वर्षमा १ हजार ४ सयभन्दा बढीले यस अस्पतालमा बच्चा जन्माउने गरेका छन् । गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म अस्पतालमा सात सयभन्दा बढी सुत्केरी भएका छन् । यसअघि वार्षिक ६० लाख रूपैयाँ निकासा हुँदै आएको थियो ।

बर्दिया अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि दिइने न्यानो झोला वितरण कार्यक्रम बजेट अभावमा रोकिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुभाष पाण्डेयले बताए । एचआईभी संक्रमितलाई वितरण गरिंदै आएको औषधि पनि बजेट अभावमा प्रभावित बन्दै गएको छ ।

संक्रमितका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट निकासा हुने गरेकामा यस वर्ष आएको छैन् ।

लैंगिक हिंसा र सामाजिक एकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत १०/१० लाख बजेट निकासा हुने गथ्र्यो । यस चालु आवमा बजेट निकासा नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन रोकिएको छ । अस्पताल सुदृढीकरणअन्तर्गत मर्मतसम्भार, अक्सिजन खरिदलगायत शीर्षकमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट माग भएकामा प्रदेश सरकारले निकासा नगर्दा अस्तव्यस्त भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

जिल्ला अस्पताललाई विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक झण्डै २ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । ‘अस्पताल विकास समितिको केही रकमले काम चलाए पनि अब थेग्ने अवस्था छैन,’ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पाण्डेयले भने, ‘औषधि खरिदका लागि कुनै बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको छ ।’
विगतमा केन्द्रले बजेट पठाउने गरेकामा अहिले प्रदेश सरकारले पठाउने गरेको छ । अस्पतालले बजेट माग गरे पनि प्रदेश सरकारले तलब भत्ताबाहेक अन्य बजेट पठाएको छैन् ।

मानसिक समस्या जटिल बन्दै

मानसिक रोग यतिबेला देशभरकै जटिल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको प्रभाव प्रदेश पाँचको बाँके बर्दियामा पनि उत्तिकै परेको एक तथ्याकंले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म बाँकेको भेरी अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये एक हजारबढी बिरामी मानसिक रोगबाट ग्रसित भेटिएका छन् । उक्त तथ्यांकका आधारमा पनि समस्या जटिल भएको बुझन सकिन्छ ।

‘अहिले हरेक दिन १५ देखि २० जना मानसिक समस्या भएका बिरामी भेरी लगायतका नेपालगन्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गरेको मनोचिकित्सक डाक्टर सुमन अर्याल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार ‘यसको समाधानका लागि अहिले नैं ध्यान नदिए भविष्यमा अवस्था जटिल बन्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार बाँकेको भेरी अस्पतालमा गत बर्षको तुलनामा अहिले विरामी बढेका छन् ।

मानसिक रोगलाई सामाजले राम्रोसँग स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा पनि यत्रो संख्याका बिरामी आफै उपचारका लागि अस्पताल आउनुले गरेका उनी बताउँछन् ।

बाँके र बर्दियामा यस रोगका बिरामीको संख्या निकै धेरै हुने अनुमान मनोचिकित्सक डाक्टर अर्यालको भनाई छ । ‘गरिबी, बाल विवाह, कुप्रथाका रुपमा रहेका हाम्रा परम्परागत मान्यता, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तनाब, बेरोजगारीजस्ता समस्याले हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको जनस्वास्थ्यका अधिकृत रामबहादुर चन्द बताउँछन् ।