नेपालगन्ज मेडिकल कलेजबिरूद्ध उजुरी

संघर्ष समितिको चेतावनी, उजुरी आयोग र केयूमा: सिडिओ खड्का


नेपालगन्ज मेडिकल कलेजबिरूद्ध उजुरी

नेपालगन्ज : विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज बिरूद्ध बाँके प्रशासनमा उजुरी दर्ता भएको छ । कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरी भर्ना रोकेपछि विद्यार्थीहरूले बाँके प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले निर्धारण गरेभन्दा इन्टर्नसिपका लागि दुई लाख र सेक्युरिटी डिपोजिटका लागि एक लाख गरी थप तीन लाख गैरकानूनी रूपमा माग गरेपछि प्रशासन गुहार्न पुगेका हुन् ।

उनीहरूले निर्र्धािरत शुल्कमै भर्ना हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक शत्र ०७६/०७७ का लागि एमबिबिएसमा उपत्यकामा ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

इन्टर्नसिपलगायतका शुल्क शिक्षण शूल्कभित्रै पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले इन्टर्नसिपका नाममा तोकिएको शूल्कभन्दा छुट्टै लिन नपाउने बताएका छन् ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

शिक्षण शूल्कभित्रै समेटिने इन्टर्नसिप, विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेशन, परीक्षालगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेका हुन् । नेपालगन्जका साथै नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

शिक्षण शुल्कभित्रै समेटिने इन्टर्नसिप, विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेशन, परीक्षालगायतका शीर्षकमा अतिरिक्त शूल्क माग गरेका हुन् । नेपालगन्जका साथै नेपाल मेडिकल र काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शूल्क माग गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । विगतमा भएका सम्झौता मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगरेको र यसै शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट समेत अतिरिक्त शूल्क माग गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर मिलन गैरे, प्रवक्ता सुजन कडेरिया र महासचिव अनित सिन्हाले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले बढी शुल्क मागेको विषयमा विद्यार्थीको उजुरी आएको बाँकेका प्रजिअ कुमारबहादुर खड्का बताउँछन् । सिडिओ खड्काले विद्यार्थीको उजुरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय पठाएको बताए ।