नेपालगन्ज : प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका तीन सय बढी मिर्गौला पीडितहरू डायलासिस सेवाको पहुँचमा समेत पुग्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विरामीहरूको अवस्था उच्च जोखिममा देखिएको छ । बाँकेमा मात्रै ४० बढी विरामी उपचारबाट बञ्चित छन् । भेरी अस्पतालमा मात्रै करिब एक दर्जन विरामी डायलासिस सेवाको पखाईमा छन् ।

अस्पतालको दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति सम्बन्धी ऐन बनेको नौ महिनासम्म पनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमावली बनाउन नसक्दा कतिपय अस्पतालले डायलासिस सेवा समेत प्रदान गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारले कतिपय अस्पतालमा उक्त सेवा प्रवाह गरे वापतको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । यसले यस प्रदेशमा मात्रै तीन सय मिगौला विरामी डायलासिस सेवाबाट बञ्चित छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कानून बने पनि नियमावली नबन्दा यस क्षेत्रका दर्जनबढी अस्पतालको नविकण नभएको र उक्त सेवा वापतको रकम भुक्तानी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि ५० शैयाभन्दा कमका अस्पतालको दर्ता, नविकरण र स्तरोन्नतिको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ । तर, अहिलेसम्म मुलुकका सातै प्रदेशले यस्तो कानुन बनाएका छैनन् ।

नियमावली नहुँदा काम रोकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मण भण्डारी बताउँछन् । उनले दुई महिना अघि नै नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमावली अझै पु¥याएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही दिन अघि मात्रै तत्काल नियमावली बनाउँन निर्देशन नै दिएका थिए । तै पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रालयको उदासिनता र लापरवाहीका कारण यस क्षेत्रका तीन सय बढी मिर्गौलाका बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम बढेको छ । ऐन बनेको नौ महिनासम्म नियमावली बनाउन नसक्दा मिर्गौला डायलासिसको सेवा दिइरहेका अस्पतालले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको छ ।

भुक्तानी रोकिएपछि सेवा दिन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालहरू बताउँछन् । गरिब तथा विपन्न समुदायका मिर्गौला बिरामीका लागि सरकारले निःशुल्क डाइलासिस सुविधा दिएको छ । उक्त सेवा यस प्रदेशको ठूलो अस्पतालका रूपमा रहेको भेरी अस्पतालमा पनि छ ।

यस्तो सुविधा मुलुकभरका ५४ वटा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट प्रदान गर्दै आएका छन् । उक्त सुविधा प्रदान गरेबापत बिरामीको संख्याका आधारमा सरकारले अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

मुलुकभर अहिले चार हजार दुई सय बिरामीले निःशुल्क डाइलासिसको सुविधा लिइरहेको मिर्गौला रोग बिशेषज्ञ डाक्टर अनिल बराल बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले मिर्गौला विरामीका लागि शहर र ठूला अस्पतालमा मात्रै नभई दुर्गमका साना र मझौला अस्पतालमा पनि डायलासिस सेवा विस्तार गर्न आबश्यक देखिएको छ । अहिले पनि थुप्रै विरामी उक्त सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । कतिपयको त उक्त सेवा नपाउँदा ज्यान समेत जाने गरेको छ ।

डाइलासिस सेवा दिइरहेका धेरै अस्पतालको नयाँ आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी रोकिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले पुरानो सम्झौता नविकरण नगरेपछि रकम रोकिएको हो । सम्झौता नविकरणका लागि अस्पतालको नविकरण आवश्यक हुने विभाग बताउँछ ।

प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कानून नै निर्माण नगरेका कारण प्रदेशका ५० शैयाभन्दा तलका दर्जनबढी अस्पताल नविकरण भएका छैनन् ।

प्रदेशका धेरै अस्पतालले रकम भुक्तानीमा विलम्ब भए निःशुल्क डाइलाइसिस गर्न नसकिने बताएका छन् । सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर सम्झौता नविकरण नभएका अस्पतालको भुक्तानी दिनुपर्ने अस्पतालहरूको माग छ । प्रदेश सरकारले कानून नबनाएर नविकरण रोकिएको उनीहरू बताउँछन् ।

बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले रकम भुक्तानी रोकिएका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको बताएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम विरामीको सेवा वापत करिव ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउँछन् ।

उनकाअनुसार आठ महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ । बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न समेत कठिन भइसक्यो उनले भने,‘सरकारी समन्वय नहुँदा बिरामीले सास्ती पाउने अवस्था आएको छ ।’

अस्पताल नविकरण नभएकै आधारमा भुक्तानी रोकिनु उचित होइन । बिरामीले पाउने सेवामाथि अन्योलता सिर्जना गरिएको छ । भेरी अस्पताल राप्ती अस्पताल, लमही, बुटवल भैरहवा पाल्पा लगायतका जिल्लामा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालले डायलासिस सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

भेरी अस्पतालमा अहिले पनि १२ जनाले नियमित डायलासिस गरिरहेको डाक्टर पारस श्रेष्ठ बताउछन् । उनकाअनुसार अहिले पनि दर्जनबढी विरामी डायलासिसको पाइप लाइनमा छन् । मेशिन अभावका कारण उनीहरूले उक्त सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

भेरी अस्पतालले डायलासिस सेवा दिए वापत गएको पुस महिनासम्मको रकम भुक्तानी पाइसकेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापा बताउँछन् । पुससम्मको रकम भुक्तानी भइसकेको छ उनले भने ‘पुस यता माघ, फागुनको बाँकी छ । तर उक्त रकम भुक्तानी भइहाल्छ । भेरीमा रकम भुक्तानी नहुँने समस्या छैन् । ’

सरकारले मिर्गौला बिरामीको डाइलाइसिस वापत दुई हजार पाँच सय उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा बिरामीले उसको अवस्था हेरेर सातामा तीन पटकसम्म डाइलासिस गराउन सक्ने भेरी अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डे बताउँछन् ।