नेपालगन्ज : बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षको अभाव देखिएको छ । यसले यहाँका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय स्तनपानमैत्री देखिदैनन् ।

आठवटै स्थानीय तहमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था छैन् । भएका स्तनपान कक्ष पनि विविध कारणले प्रयोगमा आउन सकिरहेका छैनन् । उपमहानगरपालिका एउटा स्तनपान कक्ष छ । तर, प्रयोगविहीन छ ।

शौचालय नजिकै सो कक्ष निर्माण भएको र शौचालयबाट आउने दुर्गन्धित वातावरणले यहाँ बस्नै नसकिने भएपछि उक्त कक्ष प्रयोगमा आउन नसकेको हो । तर, अन्य सातवटा स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका कार्यालयमा स्तनपान कक्ष बनाइएको देखिदैन् ।

बाँकेमा ससरकारी मात्रै नभई गैरसरकारी कार्यालयमा पनि यो समस्या उस्तै देखिएको छ । कतिपय कार्यालय र संस्थाले त स्तनपान कक्ष निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अन्यत्रै खर्च गर्दै आएको पनि भेटिएको छ ।

स्तनपान कक्ष नहुँदा शिशुसहित कार्यालय आउने महिला कर्मचारीले कष्टसँग दिन विताउँनु परेको बताएका छन् । यहाँका कतिपय सरकारी कार्यालयमा सुत्केरी महिला कर्मचारी दैनिक शिशुसहित कार्यालय आउने गरेका छन् ।

हरेक दुई घण्टामा बच्चालाई दूध खुवाउनु पर्ने हुँदा कार्यालयमै बच्चा हेरालु राखेर काम गरिरहेको कोहलपुर नगरपालिकाकाकी कर्मचारी सविता चौधरी बताउँछिन् ।

आनन्दले बसेर स्तनपान गराउने कक्ष नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । जता गोप्य ठाउँ छ त्यहि गएर छोरीलाई दूध खुवाउँदै आएको उनी बताउँछिन । भीडभाड भयो भने कार्यालय पछाडि लुकेर दूध चुसाउँछु उनले भनिन, ‘बच्चा सुताउने ठाउँ नै छैन ।’

उपमहानगरपालिका देखि नगरपालिका र गाउँपालिकामा नयाँ/नयाँ भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधी र कार्यालय प्रमुखले यस्ता महिला कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि स्तनपान कक्ष निर्माणमा खासै चासो देखाएका छैनन् ।

स्तनपान कक्षको अभावमा कतिपय महिलाले एक, डेढ बर्षका शिशुलाई घरमै छोडेर अफिस आउने गरेको दुखेसो पोखेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधका लागि विलासिताका गाडी खरिद गर्न लाखौं रकम हुने गर्छ । तर, स्तनपान कक्ष निर्माणका लागि भने सानो रकम पनि अभाव रहेको देखाउँदै जनप्रतिनिधी जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा त यसका लागि विनियाजित बजेट समेत फ्रिज जाने सम्भावना देखिएको छ । शिशु लिएर कार्यालय आउने सेवाग्राहीका लागि समेत स्तनपान कक्षको आवश्यकता छ । तर, यस बिषय कुनैपनि स्थानीय तह गम्भीर देखिदैनन् ।

उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थित स्तनपान कक्ष सञ्चालनको योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी प्याकुरेल बताउँछन् । तर, व्यवस्थित स्तनपान कक्ष निर्माणका लागि उपमहानगरपालिका अझै उदासिन देखिएको छ ।

शौचालय नजिक बनाइएको स्तनपान कक्ष उपमहानगरपालिकाको नभएको र यसलाई तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको उनी बताउँछन् ।
उक्त स्तनपान कक्ष कसले कहिले राख्यो त्यसको यकिन ज्ञान उपमहानगरका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई समेत छैन् । उपमहानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष व्यवस्थापनका लागि एक लाख बजेट छ ।

पछिल्लो जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशत मात्र छ । पूर्ण स्तनपान भन्नाले शिशुको जन्म भएपछि एक घण्टाभित्रदेखि पाँच वर्षसम्मको स्तनपानलाई जनाउँछ । अर्कोतर्फ शिशु जन्मेको एक घन्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्या ५५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।