नेपालगन्ज: उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले आज नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वस्थ र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालको नेपाल–भारत सीमानाका जयसपुर स्थित अस्थायी क्वारेन्टिन र भारतको नानपारा समेतमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको बाँच्न पाउने हक रक्षार्थ परमादेश जारीको माग गर्दै बिहिवार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
न्यायधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेको एकल ईजलाशले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, बर्दिया, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति बाँके, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश बुटवल समेत १८ निकायलाई सो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, भोलासिंह हमाल, प्रह्लाद बहादुर कार्की, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, विश्वजीत तिवारी, धु्रवप्रसाद वस्याल, ईश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, गणेश प्रसाद शर्मा, चित्र बहादुर शाही, मोहम्मद अयूव सिद्दीकी, रामकुमार दिक्षीत, प्रभाकर भटराई, पूर्णप्रसाद ढकालले अदालतमा बहस गरेपछि न्यायधीश शर्माले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएका हुन् ।

सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्वार गरि क्वारेन्टिनमा कोभिड– १९ सम्बन्धि क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गरी संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु, गराउनु र सुरक्षार्थ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी समेतलाई पीपीइको उचित व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा भारतमा रहेकाहरुलाई समेत नेपाल ल्याई नेपालमा निर्मित क्वारेन्टिनमा आवश्यक समयावधी सम्म राखेर थ्रोव स्वाव परीक्षण गरि नागरिकको अधिकार पालना गर्नु, गराउनु र क्वारेन्टिनमा राखिएकालाई उचित खाना, शद्ध खानेपानी, ओछ्यान, शुलभ शौचालयको व्यवस्थापन गरि चिकित्सकको निगरानीमा राख्न लगाउनु/ राख्नु भनी विपक्षका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिंता,२०७४को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमाविली २०७३को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी मुन्नासिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरेको छ । भारतको नानपारा स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका ३२ नेपाली नागरिकले शुद्ध खाना, खानेपानी, औषधी समेत नपाई कष्टकर अवस्थामा रहेको तथा नेपालगन्ज जयसपुर स्थित क्वारेन्टिनमा समेत सहज खाना, शौचालय लगायतका समस्या देखिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु परेको रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्कीले बताए ।

बारका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले मानवीयतासँग समेत जोडिएको यो आदेशलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाईनुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि सम्वाद समूह बाँकेका तर्फबाट भारतको नानपारा क्वारेन्टिनमा रहेकाको अवस्था बारे चासो राखिएपछि समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।