नेपालगन्ज: प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । जिल्लास्तरीय, स्थानीय तथा होम आइसोलेसन गरी ३ तहका आइसोलेसनका लागि फरक–फरक मापदण्ड तयार पारेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हुने गरी जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय निकायस्तरीय आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरिएको हो । पीसीआर परीक्षणमा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएका तर, त्यससम्बन्धी लक्षण देखा नपरेका संक्रमितलाई सो आइसोलेसनमा राखिने भएको छ ।

संक्रमितले प्रदेशको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको निगरानी र अनुमतीमा आफ्नै घर तथा होटलमा समेत बस्न पाउने गरी मापदण्ड तयार पारिएको छ । जिल्लास्तरीय तथा स्थानीय आइसोलेसनमा बस्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरे पनि सेल्फ आइसोलेसन अर्थात होटल तथा आफ्नै घरलाई आइसोलेसन बनाएर बस्नेको खर्च स्वयम् व्यक्तिले नै बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोगको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । अहिले संक्रमितको शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले हेर्दै आएकोमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि कार्यविधि ल्याएको हो ।

सरकारले पत्रकारको कोरोना बिमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्तास्वरुप ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने छ । यद्यपि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका सबै पत्रकारको बिमाका लागि पर्याप्त नहुने देखिएको छ ।