नेपालगन्ज: सरकारले ल्याउन लागेको ऐन प्रति नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न कडा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।
यतिवेला सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरुमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले ऐन बमोजिम अनिवार्य सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ९१ को उपदफा १ वमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक
लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । सरकारले देशमा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो नगरिए उक्त सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउनेछ ।

विधेयकको दफा ९२, ९३ र ९४मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै ऐन मार्फत सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको यो कदमलाई युनियनले प्रतिगामी सोँच बताउदै आपत्ति जनाएको हो ।  नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आम नागरिकको जीवनपद्धती नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको कदम असल नियतबाट नभइ अधिनायकवादी सोँचबाट आएको प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन् ।

‘सरकारको यो कदम संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेतर्फ उद्यत छ । सरकारको पछिल्लो तयारीले कुनै दिन नागरिकको मुख समेत थुन्न आउन सक्छौ भन्ने दम्भको पनि संकेत पनि सरकारले गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाएर सरकारले लोकतन्त्र मास्ने काममा सिलसिलेवार शुरुवात गरेको छ’ युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखछ ।