नेपालगन्ज : राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१, कुसुमका अधिकांश विरामीले एम्बुलेन्स नपाउँदा दुःख पाउने गरेका छन् । एम्बुलेन्स नभएकोले अधिकांश विरामी आफ्नै मोटरसाइकलमा नेपालगन्ज र कोहलपुर जानेगरेकाछन् । कोही विरामी परेमा कोहलपुर र बैजापुरबाट एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्छ । त्यताबाट बोलाउनु भन्दा मोटरसाइकलमा लैजान छिटो हुनेगर्छ । एम्बुलेन्स अभावमा मोटरसाइकलमा लैजानुको विकल्प नभएपछि सडक दुर्घटनामा परि अगंभङ्ग हुनुका साथै ज्यान समेत जाने गरेकोछ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सर्पले डसेको बच्चालाई उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याउदै गर्दा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१, कुसुमका केवन देवकोटा । अस्पताल पु्र्याएका ३ वर्षिय बालक लिलाधर खड्काको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
एम्बुलेन्स नहुँदा सो क्षेत्रका विरामीहरको अकालमा ज्यान जाने गरेकोछ । अझ उक्त क्षेत्रलाई लक्षित गरि एम्बुलेन्स खरिदका लागि चार वर्षअघि निकासा भएको रकमबाट अहिलेसम्म एम्बुलेन्स खरिद भएको छैन ।

राज्यले पालिका स्तरमा एम्बुलेन्स राख्ने नीति नै अघि सारेको अवस्थामा एम्बुलेन्सका लागि छुट्याइएको रकम लिएर पनि एम्बुलेन्स खरिद नभएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

कुसुमका स्थानीय मनोज बैश्यको अध्यक्षतामा गठन भएको एम्बुलेन्स खरिद, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समितिले संविधान सभा सदस्य देवराज भारको सांसद विकास कोषबाट साढे ८ लाख रुपैँया लिए पनि अहिलेसम्म एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेकोछ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को असार मसान्तभित्र खरिद गरिसक्ने सम्झौता गरेको उक्त समितिले अहिलेसम्म एम्बुलेन्स खरिद नगरि विभिन्न बहाना बनाउदै आएको जिल्ला एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिका संयोजक समेत रहेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए ।

एम्बुलेन्स खरिदका लागि सांसद विकास कोषबाट रकम लिएर खरिद नगरेको जानकारीमा आएपछि समितिका अध्यक्ष बैश्यलाई बोलाउँदा उनले खटेरी गरेका छन् ।

‘माननिय देवराज भार ज्यूले गुनासो गरेपछि कुरा बुझ्नका लागि एम्बुलेन्स खरिद समितिका अध्यक्ष बैश्य जीलाई मंगलवार बोलाएको थिएँ, तर, उहाँ आउनु भएन,’ प्रजिअ कुरुम्बाङले बताए ।

यता एम्बुलेन्स खरिद समितिका अध्यक्ष बैश्यले सरकारी कागजपत्र मिलाउन समय लागेकोले समयमा खरिद गर्न नसकेको जिकिर गरे । संविधानसभा सदस्य देवराज भारको सांसद विकास कोषबाट आठ लाख ५० हजार लिएको बताउँदै उनले कोषले दिएको रकमले एम्बुलेन्स खरिद गर्न नपुगेको बताए । उनले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट थप दुई लाख रुपैँया लिएको बुझिएको छ ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाउँमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स फोर ह्वीलर हुनुपर्ने नीति बनाएका कारण रकम अपुग भएको बताए । ‘भन्सार छुटका लागि मन्त्रालयले सिफारिस दिन मानेन । किन्ने तयारी भएकै बेला निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएर कसैले थप रकम दिन मानेन,’ उनले भने, ‘एउटाले दिएको योजनामा अर्को निकायले रकम थप गर्न नमान्दा समस्या भएको हो ।’

जिल्ला समन्वय समितिले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको बताउँदै उनले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले भन्सार छुटका लागि मन्त्रालयमा अर्को पत्र पठाइसकेको स्पष्ट पारे ।

‘खरिद गर्ने तयारी भएको बेला कोरानाका कारण लकडाउन भयो । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भयो । पछिल्लो समय सिफारिसका लागि पत्र गएको छ । चाँडै खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ बैश्यले भने, ‘मन्त्रालयबाट भन्सार छुटको सिफारिस आउने वित्तिकै महेन्द्रा कम्पनीको एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको बेला हाजिर भएको बताउँदै भने–‘सिडिओ सावले बोलाएको बेला हाजिरी भएको थिएँ । उहाँले तल सुब्बा सावलाई भेट्नुस् भनेपछि कुरा राखेर म फर्किएको हुँ ।’

यसरी एम्बुलेन्स खरिदका लागि लिएको रकम ४ वर्षदेखि प्रयोग विहीन भएपछि बाँकेको कुसुम क्षेत्रमा एम्बुलेन्स समस्या खड्किएकोछ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले टाढा रहेको यसक्षेत्रमा मुस्किलले एम्बुलेन्स पुग्ने गरेकाछन् । अझ कोरोना भाइरस महामारिकाबीच एम्बुलेन्सको सहज उपलब्धता हुन नसक्दा आपतकालिन उपचारका लागि जोखिम मोलेरै सो क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नै तथा अर्काका नीजि सवारी साधनमा अस्पताल आउने गरेकाछन् ।