नेपालगन्ज ३० चैत : पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । विशेषगरि विद्यालय तथा कलेज उमेरसमुहमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढि पाइएपछि कोरोनाको चेन तोड्न स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह समेत गरिरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर र यसबाट मृत्युहुनेको संख्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्न चौतर्फी आवाज र माग उठिरहँदा शिक्षा मन्त्रायले सोमबार सरोकारवालासंग छलफल समेत गरेकोछ ।

सरोकारवाला सम्मलित बैठकमा सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारबाट नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । कतिपयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन र वैकल्पिक सिकाइको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएका छन् ।

छलफलमा आएका सुझावहरुलाई जस्ताको तस्तै सरकारसमक्ष पु¥याउने मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कसले के सुझाव दिए ?

छलफलमा सहभागी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एक ठाउँमा प्रभाव पर्यो भनेर सबै ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । कुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ, त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ, विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गर्नुहुँदैन’, उनले भने । उनले विद्यालय सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे ।

निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भारतमा बढेको संक्रमणलाई देखाएर यहाँ आतंक फैलाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने ‘भारतमा फैलिएको संक्रमणलाई देखाएर यहाँ आतंकित बनाउने काम नगरौं । यहाँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।’ उनले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि केन्द्र सरकारले एकैपटक नगरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा विद्यालय व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले नै विद्यालय बन्द नगरौं’ उनले भने ।

एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । ‘अहिले विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति छैन । यदि हल्लाको भरमा सरकार विद्यालय बन्द गर्छ भने एन प्याब्सनलाई त्यो स्वीकार्य हुने छैन’ उनले भने ।

छलफलका सहभागीले अनुगमन समिति बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिए । अनुगमन नगरेको पाइएमा विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी कारवाही गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले बताए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा मात्रै पाटोलाई हेरेर निर्णय गर्नुभएन ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर चन्द्रमणी पौडेलले पनि कोरोनाको प्रभावअनुसार क्षेत्रगत रुपमा निर्णय हुनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय केन्द्रीय महासंघका कृष्ण थापाले विद्यालय बन्द गर्ने भए वैकल्पिक सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकका सहभागीले छलफलमा उठेका विषयका आधारमा निर्णय गर्न माग गरे । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले सहभागीले दिएको सुझावलाई मनन गरिने बताए ।

मन्त्रीविनाको बैठक विना निष्कर्ष

यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा कुनै निर्णय हुन नसकेको शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले भने कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्न गरेको आग्रहप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

‘अधिकांशको शैक्षिक संस्था बन्द गर्न हुँदैन भन्ने धारणा आयो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘स्वास्थ मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी शैक्षिक संस्था चलाउनुपर्ने विषयमा एकमत रहेको छ ।’ मन्त्री अनुपस्थित रहेकाले कुनै निर्णय भने गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।