नेपालगन्ज : सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि लाखौं बिरामीको बिचल्ली भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सकको आन्दोलनका कारण दैनिक ५० हजार बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् ।

समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ ।
संघले गत शुक्रबारदेखि आफुहरुको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम स्थगित नगर्ने चेतावनी दिएको छ ।

चारदिनेदेखि बिरामीले सरकारी अस्पतालमा सेवा पाएका छैनन् भने चिकित्सकले काम छाडेर आन्दोलन गरेका छन् । समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रभाव बाँकेमा पनि परेकोछ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सयौं विरामी प्रभावित बन्नुका साथै अलपत्रमा परेका छन् ।

आन्दोलनरत चिकित्सकका कारण भेरी अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा शुक्रबारदेखि नै ठप्प छन् । यसले गर्दा हजारौ भेरीमा उपचार गराउन आएका विरामीहरु मर्कामा परेका छन् । दिनहुँ स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल धाउनेहरु मध्यान्नसम्म अस्पताल खुल्छकी भन्ने आशामा आफ्नो पालो कुरेर यति भेरी अस्पतालमा विरामी बसेकाछन् । ओपडी सेवा लिने देखि शल्यक्रियाका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीले पनि चार दिनदेखी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश ५, कर्णाली र ७ प्रेशका विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भइ आएका बिरामीहरुले समेत स्वास्थ्य सेवा नपाउदाँ अलपत्र परेका हुन् । उपचारका लागि विहानै अस्पताल पुगेका बिरामीले चिकित्सक हडतालका कारण सेवा नपाउँदा आक्रोसित बन्नुका साथै सरकार र चिकित्सकको आलोचना गरिरहेकाछन् ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीले माग बमोजिम संघमा समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि आफूहरुले हडताललगायत विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएपनि अहिले धोका पाएको उनीहरु बताउँदै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको कर्मचारी समायोजन सूची आफुहरुसँग गरेको सम्झौताविपरीत अधिकांश चिकित्सकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेपछि पुनः आन्दोलन तथा हड्तालका कार्यक्रममा उत्रनु परेको भेरी अस्पतालका निमित्त प्रमुख राज पाण्डे बताउँछन् ।

चिकित्सकहरूले आफूहरुलाई संघ मातहत राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले आफूहरुले राखेको माग पूरा नगरे देशैभरका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । देशभर एक सय ६० सरकारी अस्पताल छन् । जसमा ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् ।

यी सबै सरकारी संस्थाबाट ५० हजारभन्दा बढीले ओपीडीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अनुमान छ । मन्त्रालयको यही तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने गोदानको आन्दोलनले तीन दिनदेखि देशैभर ५० हजारभन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्रालय भन्छ– छलफल हुँदैछ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले उठाएको मागहरु कानुनी रुपबाट हल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “कानुनविपरीत कसैले संघ अन्तर्गत राख्नैपर्छ भनेमा त्यो माग पूरा गर्न सकिँदैन, स्वास्थ्यमन्त्रीले यसबारेमा पहल गरिरहनुभएको छ,” उनले भने ।

तर यसबारेमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबीच कुनै छलफल हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको समायोजनप्रति चिकित्सकको विरोध रहेकाले आफ्नो तहबाट माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

दैनिक ५० हजारभन्दा बढी बिरामी प्रभावित
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशैभरका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला स्तरका र स्थानीय तहका गरी १ सय ६० अस्पताल छन् । जसमा ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । यी सबै सरकारी संस्थाबाट ५० हजारभन्दा बढीले ओपीडीबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अनुमान छ । मन्त्रालयको यही तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने गोदानको आन्दोलनले तीन दिनदेखि देशैभर ५० हजारभन्दा बढी बिरामीहरु प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, हाल देशैभर १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश चिकित्सक स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका छन् ।

यी हुन् गोदानले राखेका माग

१० समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।

ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।

ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।

ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

च) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।

छ) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह ९सहसचिव० स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

२) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा

क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।

ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।

ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

३) अन्य

क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

आन्दोलन छाडेर काममा फर्किनुहोस् : स्वास्थ्यमन्त्रीको आग्रह

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्मचारी समायोजनका विषयलाई लिएर आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्किन आग्रह गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले डाक्टरहरूको समस्या सरकारले चाँडै नै सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै काममा फर्किन आग्रह गरेका हुन्।

उनले चिकित्सकहरूको धर्म, कर्म र कार्य भनेको नै बिरामीहरूको उपचार भएकाले आन्दोलन नगर्न पनि आग्रह गरे। ‘चिकित्सकहरूको समस्या सरकारले बुझेकाले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले जनताको सेवामा अस्पतालमा काम गर्न थाले हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले राखेका सबै मागलाई संघीय निजामति ऐनले सम्बोधन गर्ने छ। त्यसकारण आन्दोलन रोकेर सेवामा फर्किन आग्रह गर्छु।’