नेपालगन्ज २८ वैशाख : नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण उच्चरुपमा बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन तयारी गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार प्रस्तावमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी केही समयका लागि देशैभर कडा लकडाउन गर्ने उल्लेख छ । ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा केही कठोर निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ, अन्यथा नसकिने भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

के हो स्वास्थ्य संकटकाल ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोतसाधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ । र, कामको बाँडफाँट गर्छ । सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि अहिलेको जस्तो कतिपय अन्योल हटेर जान्छ । सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ ।

सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ । तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ ।

यसरी घोषणा हुन्छ संकटकाल

स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा संघीय सरकारले गर्नेछ । अहिले कुनै खास स्थानीय तह वा खास प्रदेशमा मात्रै अप्ठ्यारो आएको होइन । यो देशव्यापी समस्या हो । त्यसैले यसको नेतृत्व सिंगो संघीय सरकारले गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्था :

१. आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ ।
२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
३. उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
४. स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।
५. जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नु पर्नेछ ।
६. जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ ।
७. आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

संकटकाल घोषणा भए के हुन्छ ?

१. आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ ।
२. संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामहरू छुट्याइन्छ । केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ ।
३. संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
४. सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्नसक्छ ।

यतिबेला देशमै सबैभन्दा बढि कोरोनाले बाँके जिल्ला आक्रान्त पारेकोछ । यहाँ दिनहुँ ठूलो मात्रामा कोरोना संक्रमित थपिदै गएकाछन् । भने उतिकै मात्रामा संक्रमितको निधन भइरहेकोछ ।

तिव्ररुपमा फैलिएको संक्रमणका कारण यतिबेला सरकारी स्तरको भेरी अस्पताल र निजी स्तरको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कोभिड–१९का विरामीले भरिभराउ भएकोछ । थप नयाँ संक्रमितलाई भर्ना गरि उपचार गराउने अवस्था नभएको अस्पतालले जनाइसकेकोछ ।

अझ संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन लगायतका अत्यावस्यक स्वास्थ्य सामाग्रीसमेत अभाव भएकोछ । यस्तो जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य संकटकाल लागु गरि संक्रमितको प्रभावकारि उपचारको व्यवस्था गर्न बाँकेबाटै आवाज उठिरहेकोछ ।