नेपालगन्ज २५ जेठ : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई तत्काल खारेज हुनुपर्नेमा शिक्षा सरोकारवालाले जोड दिएकाछन् । संविधान अनुसार माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म लागू भएकाले १० कक्षामै लिइने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा खारेज हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।

साथै उनीहरुले एसईईका नाममा विद्यार्थीबाट करोडौँ रकम असुली भइरहेको पनि बताएका छन् । करोडौँ लगानी गरेर उपलब्धी नहुने भएकाले एसईई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

शिक्षा पत्रकार समुहले सोमबार आयोजना गरेको एसईई के गर्ने ? विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले यस्तोधारणा राखेकाहुन् ।

शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले संविधान जारी भएर लागू भएकै दिनदेखि एसईई खारेज हुनुपर्ने बताए । तर, शिक्षा मन्त्रालयको असक्षम नेतृत्व र कर्मचारीको प्रवृत्तिले गर्दा एसईईका नाममा केही व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जागिर दिने काम मात्रै भइरहेको उनले बताए ।

‘जुनदिन संविधान लागू भयो । माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म पुग्यो । त्यही दिनदेखि एसईईको औचित्य छैन, खारेज गर्नुपथ्र्यो’, शिक्षाविद् डाक्टर कार्कीले भने, ‘तर हामी कँहा कानूनी अड्चन देखाएर भइरहेकै छ । यो संविधानको बर्खिलाप हो । विद्यार्थी र अभिभावक माथि अन्याय हो । र, उपलब्धीविहीन छ ।’

साथै शिक्षा मन्त्रालयले यसमा चरणबद्ध छलफल गरेर टुंगोमा पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने पनि उनले जोड दिए । यस्तै परीक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर दिव्यमान कर्माचार्यले एसईई खारेज गर्नेबारे पटक–पटक छलफल र कुरा उठेपनि सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको बताए ।

‘एसईईका विषयमा पटक–पटक छलफल र अध्ययन भएको छ । प्रतिवेदन पनि तयार भएका छन्’, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन भएन । शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे सुन्नै चाहेन । एसईईको औचित्य उहिल्यै सकिसकेको हो । यसलाई खारेज गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईईका नाममा विद्यार्थीबाट रकम उठाएर आर्थिक शोषण गर्ने काम भइरहेको बताए ।
विद्यार्थीबाट रकम उठाउने, फेरि सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई बजेट दिने कार्यले एसईई विद्यार्थीको सिकाई बढाउने भन्दा राज्यका लागि बोझ बनेको उनको भनाई थियो ।

विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने, अभिभावकलाई आर्थिक भार पार्ने र जहिल्यै हाउगुजी बनाउने काम भएको भण्डारीले बताए ।

‘एसईईका नाममा विद्यार्थीबाट पाँच÷पाँच सय रुपैयाँ उठाउने गरिन्छ । त्यसपछि सरकारले पनि बजेट दिन्छ’, उनले भने, ‘आखिर यो सबै बजेटले विद्यार्थीलाई के दिएको छ ? त्यसका विषयमा छलफल र बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ? एसईई आतंक हो । यो तत्कालै बन्द गरौँ ।’

यस्तै भर्चुअल कार्यक्रममा पूर्व सांसद तथा एमाले नेतृ सरिता न्यौपानेले निजी विद्यालयबाट पैसा उठाउनका लागि एसईईलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको बताइन् ।

संविधानले विद्यालयलाई सबै अधिकार दिएका बेला एसईईका नाममा सरकारले नै अभिभावक र विद्यार्थीमाथि आतंक फैलाएको उनको भनाइ छ ।

यसबाट सरकारी तथा निजी विद्यालय पीडित भएको पनि उनले बताइन् । ऐनलाई कारण देखाएर औचित्यहीन एसईई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

‘एसईईले गर्दा सामूदायिक र संस्थागत विद्यालय नराम्ररी पीडित छन् । तर, उनीहरुले पैसा उठाइरहेका पनि छन्’, न्यौपानेले भनिन्–, ‘विद्यालयलाई पैसा उठाउने काम एसईईले गरिरहेको छ । यसरी विद्यार्थी र अभिभावकबाट आर्थिक शोषण गर्ने कामबाहेक अरु ठूलो कुरा एसईईले गरेको छैन । त्यसैले तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणी पौडेलले शिक्षा ऐनका कारण एसईई खारेज गर्न नसकिने र तत्कालै हुने सम्भावना पनि नरहेको बताए ।

शिक्षा ऐनमा एसईई सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र नयाँ ऐन नल्याएसम्म यो पद्धति हटाउन नसकिने उनको भनाई छ ।

‘एसईई एउटा परीक्षामात्रै होइन, पद्धति हो । पद्धति हटाउन सकिदैन’ पौडेलले भने, ‘यसका विषयमा धेरैपटक शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूँसँग कुराकानी गरेको छु । तर, सकिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग लबिंग गर्नुपर्यो । यसमा परीक्षा बोर्डले केही गर्न सक्दैन ।’

कोभिड–१९ का कारण सरकारले यस वर्षको एसईई स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । गएको वर्ष पनि कोभिडका कारण एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।

शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार लगायत शैक्षिक सरोकारवाला सहभागि भएको भर्चुअल कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षा पत्रकार समुहका पूर्व अध्यक्ष हरि थापाले गरेका थिए ।