बुटवल ४ असार : नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरितका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरि पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।

शुक्रबार आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायाण आचार्यलाई पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष वसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्काले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एंव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्चाइने बताए ।

महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पपुनर्लेखनको माग गरेपनि मन्त्री आचार्यले भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्विकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए । उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुरै पुनर्लेखनको माग गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गिरीले सरकारले संकिर्ण सोंचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्विकार्य नहुने बताए । बरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार महासंघ रुपन्ेहीका पुर्व अध्यक्ष डाक्टर बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई वेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाए ।

उक्त अवसरमा महासंघ लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष एवं प्रेस चौतारीका केन्द्रिय सचिव भरत केसी, रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, प्रेस संगठनका प्रदेश सहसंयोजक रुद्रहरी कुवँर, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावका प्रदेश अध्यक्ष राजु खराल, टेलिभिजन एशोसिएसनका प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भुषाल, प्रेस युनियनका सभापती रेखा भुषाल, पत्रकार महासंघका विनोद परियार, पत्रकार महासघ कपिलवस्तुका सभापती किरणमान बज्राचार्य, रिर्पोटस क्लव लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रामकुमार क्षत्री, क्रान्तीकारी महासघका रवि पाण्डे, प्रेस मञ्चका टिआर शर्मा लगायतले विधेयक पुनर्लेखनको माग गरे ।

उनीहरुले पत्रकारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीको स्वविबेकका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्नेगरी आएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालासंग प्रयाप्त मात्रामा परामर्श लिएर ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जाुनपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघले ध्यानआर्कषण गराउँदा पनि मागको सुनवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।