नेपालगन्ज २० असार : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै पठाएको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पुर्नलेखन गर्न बाँकेका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् ।
उक्त सञ्चार बिधेयक फिर्तासगै पुर्नलेखन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासघ बाँकेले आईतबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार अगुवाहरुले विधेयको उद्देश्य प्रदेश भरीका सञ्चार माध्यमहरुको हकहीतको रक्षा गर्ने र नियमन गर्ने हुनु पर्नेमा ठिक विपरित भएको बताए ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अधिकाश धारा उपधारमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई डण्ड जरीवनादेखि जेल सजा“यसम्मको प्रवाधन राखिएको बताउँदै तत्काल फिर्ता लिई पुर्नलेखन गर्न माग गरे । उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
महासंघ बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अलि, सल्लाहकार डक्ट धिताल, नेपाल प्रेस युनियन बाँकेका अध्यक्ष अर्जुन ओली लगायत अग्रज पत्रकार एवं आस्थागत संघसंगठनका अगुवाहरुले आजको व्यवस्था ल्याउनका लागि सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुले हिजो खेलेको भुमिका चटक्क बिर्सिएर मिडिया र मिडयाकर्मीहरुमाथी कानूनी डण्डा चलाउने सोँच विधेयकमा प्रष्ट झल्कीएको बताएका छन् ।
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीले विधेयक प्रदेश सभावाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको बताए ।
सञ्चार माध्यम र संचारकर्मीहरुको मर्म र धर्म बुझ्नु भएकोले मुख्यमन्त्रीका हिसावले तत्काल सरोकारवालाहरुसंग छलफल गराएर सञ्चारमैत्री विधेयक निमार्णको वातावरण बनाउनु हुने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले यहि अवस्थामा अघि बढेमा हामी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु प्रदेशभरी नै सञ्चालन गर्न वाध्य चेतावनी दिएका छन् ।
काँग्रेस महाधिवेशन: आज तेस्रो दिन के-के हुँदैछ?
बाँकेका आर्थिक मुद्दा लिएर सिंहदरबार पुगे अध्यक्ष ओली, राखे ३१ बुँदे माग
पैंतालिस पानामा गगनले कोरेको काँग्रेसको चित्र (प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित)
यस्तो हुनेछ अबको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व
कोहलपुरका मेडिकल सञ्चालकलाई ‘करणी’ मुद्दा, सात दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
काँग्रेस १५ औं महाधिवेशन: आजदेखि बन्दशत्र, निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु