नेपालगन्ज : नीजि मेडिकलमा काम गर्ने सत्प्रतिशत चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क लिदै आएका छन् । तर, उनीहरूले उक्त शुल्कको बिल भने दिदैनन् । कानूनत: सेवाग्राहीले रकम तिरेर लिएको सेवामा बिल दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले सेवाग्राही बील पाउनबाट बञ्चित छन् । चिकित्सकले राजश्व छली गरिरहेका छन् ।

प्रत्येक मेडिकल र डाक्टरपिच्छे सेवा शुल्क फरक हुने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मर्कामा नागरिक परेका छन् । स्वास्थ्य ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य ऐनको दफा ७ मा चिकित्सकीय सेवा दिन अनिवार्य रुपमा क्लिनिक दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफाले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको छ ।

तर, स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कयौ चिकित्सकले बिरामीबाट लिने शुल्कको कर बुझाएको खुलेको छ । मेडिकलमा सेवा लिदा प्रति विरामीबाट परीक्षणका नाममा लिने पाँच सयदेखि उक हजार दस्तुरको राजश्वमा कुनै लेखाजोखा भेटिदैन् । आम्दानीबाट हरेक डाक्टरले १५ देखि ३५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने नियमछ ।

तर, आम्दानीनै नदेखाउने र कर छल्ले होड अहिले पनि चलेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले यसरी कर छल्दै आएका चिकित्सकलाई करको दायरामा ल्याएको छैन । झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मेडिकलहरु करको दायरामा आउन नचाहने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

क्लिनिक सन्चालन गर्न मापदण्ड पूरा गर्न नै सक्ने खालको नभएको मेडिकल व्यवसायीहरू बताउँछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि उदासिन छ । बाँकेमा एक सय २५ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएको जनस्वास्थ्यका अधिकृत रामबहादुर चन्द बताउँछन् । दर्ता हुँदा सरकारी मापदण्ड पुरा गर्नैपर्ने हुँदा कतिपय संस्था दर्ताका लागि कार्यालयमै नआएको उनी बताउँछन् । यस्ता संस्थाले सेवाग्राहीलाई बील नदिएर कर छली गरेका होलान् उनले भने ‘अब यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने हो ।’