नेपालगन्ज २३ कार्तिक : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफू संविधानबमोजिम नियुक्त भएकाले संविधानबाहिरबाट दिइने दबाब र आन्दोलनसामु नझुक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।

कानून व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले मङ्गलबार यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्दै संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्ने बताए ।

अभियानको तर्फबाट संयोजक तथा अधिवक्ता शिव अर्यालले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १८ दिनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको हड्तालका कारण इजलास नबसेको र त्यसबाट सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै इजलास तत्काल सुचारु गर्न माग गरेका थिए ।

काँग्रेस, एमाले, नेकपा एसलगायतका दलसँग आबद्ध वकिलहरूले बार आन्दोलनको विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिकरूपमा बहिर्गमन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानबमोजिमबाहेक आफू बहिर्गमन नहुने बताएका थिए । राणाले अदालतमा अब सबै इजलासहरू निरन्तर चल्ने र असंवैधानिक कुनै पनि दबाब स्वीकार नगर्ने बताएको भेटमा सहभागी अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले बताए ।

अभियानमा आबद्ध कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको र आफूहरूले क्वीन्टलमा जोखेर पैसा बुझाएको भन्ने बरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत छानविनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले असंवैधानिक दबाबका आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायी कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका थिए ।

कानून व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पेश गरेकको ज्ञापनपत्र :

यो पनि पढ्नुहोस्

बारलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भन्दै संविधान उपहार

बारको ‘अल्टिमेटम’मा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएपछि प्रधानमन्त्री र दलहरुलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइने

प्रधानन्यायाधीशको अडानका अगाडी बार ‘नतमस्तक’, ‘अल्टिमेटम’ सकियो राजीनामा आएन