नेपालगन्ज २३ साउन : बाँकेका स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब भत्तामा झण्डै १० करोड खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जिल्लाका आठ वटा पालिकाले खर्च गरेको उक्त रकम मध्ये पाँच करोड ३४ लाख ६८ हजार ९१७ रुपैयाँ अनियमित खर्च हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर जिल्लाका स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी खर्च गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदमा एक सय ७८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ५० लाख आठ हजार ९३५ रुपैया खर्च गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

उपमहानगरले कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका इन्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतसहित पदहरु रिक्त रहेकोमा करारबाट पदपूर्ति गरेको छ । दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले रिक्त पदहरु यथासक्य पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कोहलपुरमा महत्वपूर्ण विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राखेर एक करोड ४९ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको, खजुराले ५५ जना करारमा राखेर एक करोड ४६ लाख ८७ हजार ९३२ खर्च गरेको र डुडुवामा ३७ कर्मचारी करारमा राखेर ८६ लाख दुई हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित जानकी गाउँपालिकाले इन्जिनियर लगायत विभिन्न पदमा ५८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ३९ लाख ७३ हजार १५० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ, तर जानकी गाउँपालिकाले आवश्यक्ता आँकलन बेगर २९ जना करार नियुक्त गरी वर्षभरीमा खर्च गरेको ७६ लाख ७ हजार ५० रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ७३ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक कार्यालयको आवश्यक्ता आकलन बेगर १२ जना करार नियुक्त गरी वर्षभरीमा ३९ लाख ४५ हजार ७६० रुपैयाँ अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले ६८ जना कर्मचारी राखेर एक करोड ३३ लाख १९ हजार ११२ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा करारबाट सेवा लिन सकिने बाहेक ११ जना कर्मचारी राखेर २१ लाख २४ हजार २४० भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

थप समाचार

बासले पालिकाहरुबाट नियमविपरित करोड रकम लिएको खुलासा, यसरी रकम लेनदेन गर्न मिल्दैनः मलेप