नेपालगन्ज ३१ भदौ : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कानूनले तोकेको समयमाधिमा खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुसार हुने गरी कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त ऐनअनुसार अब खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ । महानगरपालिकाको मेयर÷उपमेयर उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउने पर्नेछ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य उम्मेदवारले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख दरले, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जनही ३ लाख ५० हजारर रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।

थप समाचार

एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता