नेपालगन्ज १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसदको बैठकमा मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् यी क्षेत्रमा बढ्यो कर, कुन–कुन क्षेत्रले पाउनेछन् कर छुट ?

यसअघि आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् कुन मन्त्रालयको बजेट कति ? यस्तो छ १८ वटा मन्त्रालयको बजेट

संघीय प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा मंगलबार उक्त बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् देशको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशत

त्यसैगरी उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको उनको भनाइ छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् बढेन कर्मचारीको तलब

आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उनले बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् सरकारले बढाएन वृद्ध भत्ता

राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।  चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् सिक्टा सिंचाइका लागि एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन

जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्री महतले बजेटमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलन गने लक्ष्य राखेका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् खुल्ला कारागार सञ्चालनमा ल्याइ सुधार गृहको रुपमा विकास गरिने

तर, मध्यावधि समीक्षा गर्दै महतले गत माघमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र अर्थात् सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए । यसअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ (विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब (८४.१३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब (८७.३९ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् यसपटक कृषिमा घट्यो बजेट

चालू वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे पनि मन्त्री पुनले फेरि समीक्षा गरी फेरबदल गरेका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् प्रहरीको अवकाश उमेर ६० बनाईने

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् आधारभूत अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड बजेट

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण

चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । 

पढ्नुहोस् थप समाचारहरु:

एमबीबीएस पढ्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने

सरकारले गाँजाको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने

सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचत राख्ने बचतकर्ताका पैसा फिर्ता हुने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाभिने

पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण

‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई १० करोड

आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य

दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ३९ करोड बजेट

आलु, प्याज र स्याउको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज

खेल पूर्वाधारमा एक अर्ब ३० करोड विनियोजन

बढ्यो वनको बजेट

शिक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड विनियोजन

रक्षा मन्त्रालयको बजेट एक अर्बले बढ्यो

खानेपानी मन्त्रालय पायो २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट

स्वास्थ्यले पायो ८६ अर्ब २४ करोड बजेट

भौतिक पूर्वाधारले पायो एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट