नेपालगन्ज २२ वैशाख : नेपालगन्जमा कारले किचेर तीन जनाको मृत्यु भएको घटनाका आरोपी कार चालकलाई बाँके जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

कार चालक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १० भृकुटीनगरका इन्द्रबहादुर थापालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । गत चैत २७ गते आईतबार राती पौने १२ बजे सुर्खेतरोड नेपाल एअरलाइन्स अगाडी घरबारीटोल जाने मोड नजिकै बाटोको छेउमा थापाले चलाएको कारले किच्दा सडकमा हिँडिरहेका तीन जना पैदलयात्रुको मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु हुनेमा नेपालगन्ज–११ सुनारमण्डीकी ६५ वर्षीया समिना इद्रिसी, ५ वर्षीय मोहम्मद कासिम इद्रिसी र ६ वर्षीय मोहम्मद अली हलवाई थिए । समिना र कासिम नातेदार र अली हलवाई उनीहरूका छिमेकी हुन् । उनीहरु गर्मीको समय भएकाले रातीको खाना खाएर डुल्न निस्केका थिए ।

यही मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतमा बिहीबार भएको थुनछेक बहसमा न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले चालक थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । थापाले कार तीव्र गतिमा चलाएको हुँदा पैदलयात्रुलाई किचेको सिसीटिभी फुटेज तथा प्रमाण समेतको आधारमा अदालतले उनलाई थुनामा पठाएको हो ।

मुद्दाको सुनवाइमा पीडित जाहेरवालाको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेका जिल्ला न्यायाधीवक्ता वासुदेव शर्मा, सहन्याधीवक्ता दामोदर गौतम, अधिवक्ताद्वय विश्वजित तिवारी र पुनम श्रेष्ठ र प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, अधिवक्ताहरू सुनिल श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह र गणेश थारूले बहस गरेका थिए ।

सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा १६१ (१) अनुसार चरम लापरबाही तारिकाले सवारी चलाएर जानीजानी मारेको अवस्था रहे जन्मकैदको सजायको समेत व्यवस्था रहेको अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले बताए ।

दुर्घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले दुर्घटनाका बेला चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको बताएको थियो । चालक थापाले चलाएको प्रदेश ३–०१–२३ च ८४८१ नम्बरको कारले सडकको छेउमा हिँडिरहेका ६ जना मध्ये तीनजनालाई कारले ठक्कर दिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार ठक्करबाट अलि अन्सारी उछिट्टीएर निकै टाढा खसेकाले उनको खोजीमा समय लागेको थियो । कारले ठक्कर दिएलगत्तै गम्भीर घाइते भएका उनीहरुलाई सोही कारमा राखेर चालकले नेपालगन्ज मेडिकल कलजे नर्सिङहोम पु¥याएका थिए ।

अस्पताल पु¥याएको १५ मिनेटमै चिकित्सकले तीनैजनालाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

बहसमा पीडितको तर्फबाट सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी लगायतको समूहले कानूनी सहयोग गरेको छ । संस्थाले गरिब तथा असहाय पीडित र न्याय नपाएकाहरूका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।