नेपालगन्ज २९ साउन : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न भन्दै सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले १२ बुँदामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप ऐनको संशोधन विधेयकमा आपत्ति जनाएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएको हो ।

सरकारले लामो समय देखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउने भन्दै पछिल्लो समयमा विधेयक ल्याएको थियो । कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उक्त विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथि द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । पीडितहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायतसँगको छलफल तथा राय संकलन पश्चात् सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनि अलग बनाउँदा पनि नमिलेको टिप्पणी गरेको छ । आयोगले ऐनमा भोटिङको कुरा उल्लेख गरेको तर कसरी हुन्छ र त्यसको प्रक्रिया तथा हालसम्म कानून नै नभएकाले ऐनमा नै स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएको छ ।

‘अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्छ । आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडितको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने गरी कार्य गर्नुपर्दछ ।’

यस्ता छन् १२ बुँदे सुझाव

(१) परिभाषा खण्डमा रहेका ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न,
(२) देहायका विषयको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न,
क) मानवता विरूद्दको अपराध
ख) युद्ध अपराध
ग) सशस्त्र व्यक्ति
घ) निशस्त्र व्यक्ति
ङ) बाल सेना
च) यौनजन्य हिंसा÷जबर्जस्ती करणी ।
(३) आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न,
(४) दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरूद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोग बारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न,
(५) सर्वोच्च अदालतले समेत भोटिङको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भोटिङ शब्दमात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,
(६) पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न,
(७) आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तथापि, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९.क को व्यवस्था संशोधन गर्न,
(८) नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ ख. को प्रबन्धमा संशोधन गर्न,
(९) द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,
(१०)तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानून (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सामन्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारवाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,
(११) द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालिन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न,
(१२) सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुबै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने ।