नेपालगन्ज १२ पुष : नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे यही पुष २२ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुष ६ गते उक्त निर्णय भए पनि आज (मङ्गलबार) मात्रै आदेशको प्रमाणित कपी आएका हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत छन् ।

पुष २२ गते लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । रास्वपाका सभापति लामिछाने हिजो (सोमबार) उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए ।
साथै, बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेश समेत माग गरेका थिए ।