नेपालगन्ज २८ पुषः बाँकेमा सञ्चालित १७ क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । मापदण्ड विपरीतका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न गत पुष २० गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सो पश्चात् जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेक १७ क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएकोछ ।

गत पुष २० गते गृह मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रअनुसार अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रहरीलाई दिएको निर्देशनअनुसार सो क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हो । बाँकेमा २२ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेकोमा यसअघि पाँचवटा बन्द अवस्थामा रहेको र सञ्चालनमा रहेका १७ वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड नपुगेकाले बन्द गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका उद्योगहरु बन्द गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको निर्देशनमा जिल्लामा सञ्चालित उक्त क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हो ।

जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएकोछ । जिल्लामा सञ्चालित अवैध तथा मापदण्ड विपरीतका क्रेसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको निर्देशनको पालना गरेर विकास निर्माणका काममा प्रयोग गरिएका वैध उद्योग बाहेक अन्य सबै क्रसर बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएकोछ ।

क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारको सो निर्णय अवैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको जनाउँदै कडा विरोध गरेका छन् । बाँके क्रेसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष होम बहादुर क्षेत्रीले आफूहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई सरकारको नीति र नियमले नै अवैध बनाएको जनाउँदै तत्काल छानविन गरेर वैध बनाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् ।

घरेलुले २०७३ सालबाटै नवीकरण बन्द गरे पनि आफूहरुले भ्याट विल काटेर कर जम्मा गरी व्यवसाय गरिरहेको बताए । क्रसर उद्योग सम्बन्धि सबै समस्या समाधान गरेर छानविन गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, नवीकरण छुटेकालाई नवीकरण गर्ने मौका दिनुपर्ने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा सञ्चालित दाजुभाई क्रसर उद्योगका सञ्चालक हेमन्त बुढाथोकी बताउँछन् । ‘पहिला उद्योग दर्ता गर्दा एक किलोमिटरको मापदण्ड थियो,’ उनले थपे, ‘पछि सरकारले दुई किलोमिटर बनायो ।’

राज्यले क्रसर व्यवसायीको समस्यामा गम्भीर नभई एकलौटीरुपमा नीति बनाउँदा समस्या भएको बुढाथोकीको भनाइ छ । ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री, तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार बाँकेका अधिकांश क्रेसर उद्योग अवैधानिक छन् ।

बन्द भएका क्रसर उद्योगको समेत राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन् । पालिकाहरूले खोलानालाको ठेक्का खुला गरे ती क्रसर उद्योग फेरि अवैधानिक तरिकाले सञ्चालन हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन माग गरेका छन् ।