नेपालगन्ज १४ चैत्रः मानव बेचविखन विरुद्ध नेपाल–भारत सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ । शक्ति समूहले नेपालगन्जमा मङ्गलबार आयोजना गरेको क्रस बोर्डर अन्तरक्रियामा यस्तो जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा मानव बेचविखन रोक्नका लागि नाकामा रहेका नेपाल र भारतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीचमा सहकार्य आवश्यक रहेकोले यसलाई थप सशक्तरुपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उनीहरुको भनाईछ ।

अन्तरक्रियामा सहभागि नेपाल र भारतका प्रतिनिधिले दुई देशका अधिकारीका बीचमा औपचारिकसँगै अनौपचारिक सहमतिका आधारमा बेचबिखनविरुद्धको गतिविधि गरिरहेको बताए । जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिला तथा बालबालिका भेटिँदा नाकाका प्रहरीले समन्वय गरेर अघि बढ्ने गरेको बताएकाछन् ।

शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले बदलिँदो परिस्थितिमा दुई देशको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य आवश्यक रहको बताइन् । उनले शक्ति समूहले मानव बेचविखनको रोकथाम, संरक्षण, क्षमता अभिबृद्धि, पुर्नस्थापना, जिविकोपार्जन लगातगमा सहयोग र वकालत गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यले दलालले आकाशको तारा झारिदिनेसम्मको आश्वासन दिएर फकाइरहँदा रोकथाम गर्ने निकायको काउन्सिलिङ थप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

उनले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको घटना बदलिँदो परिस्थितीमा नयाँ स्वरुपमा अघि बढेको भन्दै यसको रोकथाम, न्यूनिकरण तथा दोषीलाई कानूनी कारबाहीसम्म पु¥याउन ग्रासरुटबाटै प्रभावकारी कार्यक्रम गरिनुपर्ने बताए । उनले यो हामी सबैको साझा मुद्दा हो । दलालको निशानामा जोकोही जुनसुकै अवस्थामा पर्नसक्ने भन्दै मानव बेचविखनविरुद्ध सबैको एक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

एटविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले मानव बेचविखन विरुद्ध काम गर्नेहरुको काउन्सिलिङ दलालको भन्दा कमजोर रहेको बताइन् । गुरुङले कार्यअनुभव साझा गर्दै प्रभावित र पीडितमुखी नीति तथा नियम बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १२ का वडाअध्यक्ष तरुणबज्रचार्य, शक्तिसमूहका राजेन्द्र चौलागाई, एटविनका सुमित्रा अधिकारी, माईती नेपाल नेपालगन्का सयोजक केशव कोइराला, अधिवक्ताद्वय बसन्त गौतम र सुनिता शर्मा, सिविनका सिद्धराज पनेरु, आफन्त नेपालकी सुनिता सारु, शक्ति समूह लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक निर्मला पौडेल, भारत रुपैडिहा थानाका प्रहरी रुद्रबहादुर सिंह लगायतले खुला सीमानाका, कार्यविधिको अभाव, पहिचनामा कठिनाइ, तथ्इांकमा एकरुपता नहुनु, मानव बेचविखनलाई राजनीतिक दलले प्राथमिमकता नदिनु जस्ता चुनौती रहेको बताएका थिए ।

उनीहरुले नाकामा दुई देशका अधिकारीबीचमा सूचना आदनप्रदानसँगै समन्वय गरेरअघि बढ्नुपर्ने औल्याए । उनीहरुले तीनै तहको सरकारमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि समिति गठनर परिचालन हुनुपर्ने, सरकारी तहबाट अन्तरदेशिय मानव बेचविखन विरुद्धको समिति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।