नेपालगन्ज ३० साउन : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई सभाले पारित भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् कानून समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानूनमा रुपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् टीआरसी विधेयकले पिडीतहरुमा न्याय पाउने आश

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ ।

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो । दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानूनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए ।
दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ । यद्यपि, आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा यसअघि नै बनाइसकिएको छ, जसले कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

दुवै आयोग पछिल्लोपल्ट ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन ल्याएर नयाँ ढंगको आयोग गठन गर्ने भन्दै तत्कालीन आयोगहरू खाली गराएका थिए । त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ ।