नेपालगन्ज : सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा रहेको जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको टोलीले असार ८ र ९ गते दुईदिन सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । केहिदनअघि सेतोखरीमा ‘पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा वन फडानी : नियमक निकाय उदासिन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले त्यसतर्फ गम्भीर चासो दिदैं निगरानी बढाएको थियो । सामुदायिक वनमा अबैद्धरुपमा जङ्गगल फडानी भएको समाचार सेतोखरीमा प्रकाशन भएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।

जनजागृति माविदेखि दक्षिणतर्फ भित्रि खोला, बुदुने खोला र बुढाथोकीको ठूलो घट् लगायतका क्षेत्रमा निरीक्षण गर्दा रुखहरु अबैद्ध रुपमा कटानी भएको आयोग सुर्खेतका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटा सहितको विज्ञटोलीले बताएको छ । सामुदायिक वनमा छपान रद्द भएका २६, ३१ र ३८ नम्बरका सालका रुख सहित अन्य सानाठूला जामुन, तिजु, असना जातका रुखहरु कटानी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसअघि वनको वार्षिक विधान र कार्ययोजना अनुसार गत २०७६ पुस ७ गते डिभिजन वन कार्यालयको पत्रमा जङ्गलमा रहेका रुखहरुमा ३३ सय ९१ क्युफिट बराबरको ठाडो रुखहरुमा काट्नको लागि टाँचा लगाएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यलय सुर्खेतको २०७६ पुस २७ गते पुनःअर्कोपत्र लेख्दै पुराना टाचा लगाएका रुखहरु रद्ध गरेर थप नयाँ रुखहरुमा काट्नको लागी अनुमति दिएको थियो । तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र ठेकेदारहरुले पहिला टाचाँ लगाएका र पछिल्ला टाचाँ लगाएका दुबै रुखकाटेर वन फडानी गरेका थिए ।

सेतोखरीमा समाचार आउन थालेपछि वनका पदाधिकारीहरुकै मिलेमतोतमा काटिएका रुख लुकाउन थालिएको थियो । जंगलफडानी भएको जानकारी पटकपटक डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुखलाई गराउदा समेत डिभिजन वन प्रमुख गोविन्द्र प्रसाद दाहलले व्यवस्था गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

दमारे विद्यालय हुदै कुनाथरी जाने भित्र सडकको छेउछाउमा जङ्गल फडानी गरी वन अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले त्यसक्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर वन अतिक्रमण गर्दै घरटहराहरु निर्माण गरिएको स्थानियहरुले बताएका छन् । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले वन अतिक्रमण तथा फडानी भएको दावी गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटाले स्वीकृति दिएको भन्दा धेरै रुखहरु कटानी भै जङ्गल फडानी भएको स्थलगत निरीक्षणमा भेटिएको बताए । अनुसन्धान थालिसकेको भन्दैं भन्दै पुर्ण प्रतिवेदन केहीदिनमा सार्वजनिक गरेर सत्य, सथ्य बाहिर ल्याउने उनले जानकारी दिए ।

यसरी वन फडानीमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र लेकगाउँ रेन्जपोष्टका कर्मचारीहरुको भूमिका संकास्पद देखिएकाले अनुसन्धानको दायरामा ल्याईने अख्तियारले बताएको छ । यस बिषयमा वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दाहलसँग बुझन खोज्दा उनले कुनै क्रिाय प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा वन फडानी : नियमक निकाय उदासिन