नेपालगन्ज ८ वैशाख : अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो । सोही अपरेशनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो । तर, यस्तो कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्न नपाउने भएकोछ ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेशन’लाई अवैध ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक ईजलासले अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।

अधिवक्ता विष्णु्प्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७४ पुस ७ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो ।

संवैधानिक ईजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेशनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दाका लागि २०७७ मंसिर २४ गते पहिलो पटक निसु (निणर्य सुनाउने दिन) तोकिएको थियो । उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो । २०७६ कात्तिक ७ गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक ईजलाशले निरन्तर हेर्दा हेर्दै सुनुवाई गरेको थियो । कात्तिक ७ पछि पुस २ गते, माघ १ र फागुन १४ गते हेर्दाहेर्दै सुनुवाइ गरेको थियो ।

अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।