नेपालगन्ज ७ जेठ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएकोछ । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७–धअ–००२८) को फैसला, सबिधानको प्रस्तावना,धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाट संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घट्ने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ ।’

रिटमा साथै राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।

यसैबीच, नेपाली काँग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारीलगायतका बैठकले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

बैठकले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अरु दलसँग छलफल गरेर थप निर्णय लिइने बताए ।

‘ओली सरकारबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने कोशिस भएको छ । त्यसलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ’, उनले भने, ‘अब कुन बाटो तय गर्दा ठीक हुन्छ अरु दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।

अहिलेको आवश्यकता ओली प्रवृत्तिलाई रोक्ने भएकाले महाभियोगसहितका सबै विकल्पमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

७६ (३) अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभए राजीनामा दिनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।