नेपालगन्ज १४ भदौ : बेपत्ता पीडित परिवारहरुले आफ्ना प्रियजनको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अब यो मुद्दा ‘वार की पार’ लगाउन माग गरेका छन् । घटना घटेको २ दशक वितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारको अवस्था अझै गुमनाम रहेको भन्दै उनीहरुले आफ्ना प्रियजनको अवस्था सार्वजनिक गर्न यस्तो माग गरेका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै राज्यले पटक–पटक आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु केही नगरेको भन्दै उनीहरुले अब बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारहरुको एउटै माग छ हाम्रा मान्छेको विषय ‘की वार की पार’ गर्नु पर्यो । नेपालगन्जमा सोमबार बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवस मनाउन सहभागि भएका पीडित परिवारले यस्तो माग गरेका हुन् ।

बाँकेको राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर विसि आफू बेपत्ता परेको ४ वर्षमा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा भेटिए पनि दाईको अझै कुनै खबर नभएको बताए । उनले ती दिनलाई सम्झदै भने– ‘हामीलाई कानूनले के भन्छ, सरकारले के गरिरहेको थाहा छैन । मलाई बेपत्ता पारिएको ४ वर्षपछि परिवारले फेला पार्यो । पानी माग्दा पिसाब, खाना माग्दा पिसाब दिन्थे । यस्तो अवस्थामा परिवारले फेला पारेको हो । मेरो दाईको अवस्था पनि यस्तै छ कि ?’

घटनाको २ दशक वितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारको अवस्था ज्यूँका त्यूँ भएकाले अब यो मुद्दा ‘की वार की पार’ लगाउनुपर्ने बेपत्ता पीडित देवीसरा विकको भनाई छ । गहभरी आँशु ल्याउँदै कोहलपुर निवासी विक भन्छिन् –‘कति न्याय माग्दै धाउनु, व्यथा मात्रै पोख्नु । अब त अति भो । समस्या समाधान होस् । अर्को वर्ष बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवस मनाउन नपरोस् ।’

यस्तै न्यायका लागि संघर्ष गर्दागर्दै हरेस खाएकी अर्का बेपात्ता पीडित चन्द्रकला उप्रेती भन्छिन्–‘हाम्रा मान्छेको मृत्यु भएको भए कहाँ भएको हो भन्ने जानकारी दिइयोस्, बाँचेको भए कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी दिनुपरयो ।’

उनले अगाडी थपिन्–‘यो दुई दशकमा थुप्रै सरकार फेरिए, कानून फेरिए तर, बेपत्ता पीडितको आवाज कसैले सुनेन् । न्यायका लागि कति लड्नु । एकातिर आफ्ना मान्छे गुमाउनुको पीडा अर्कोतिर न्याय माग्दामाग्दै भोग्नुपरेको पीडा । किन हाम्रा आवाज कसैले सुन्दैन ।’ उप्रेतीले अगाडी थपिन्–‘हाम्रा मान्छेको अवस्था छिटै सार्वजनिक गरियोस् । नत्र यसका लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौं । यो सरकारलाई चेतावनी भयो ।’

एकातिर सरकारले बेपत्ता पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्ने नाटक गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बेपात्ता पीडित परिवारको जीविकोपार्जन समेत हम्मे–हम्मे भइरहेकोछ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– ४ बैजापुरकी हिमकुमारी पोखलेरले दाई बेपत्ता पारिएको घटना सम्झदै घरमा रोजगारीको अभाव भएकाले दाईका छोराछोरी पढाउन समस्या भएको बताइन् ।
सरकारले बेपत्ता परिवारलाई वर्षेनी न्यायको आशामा झुलाउने भन्दा पनि यर्थाथ सार्वजनीक गर्नुपर्ने हो तर, त्यसो गर्दैन सरकार ।

दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका बरिष्ठतम न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायालय पीडितको पक्षमा रहेको बताउँदै न्यायका लागि अदालतको ढोका सधैँ खुला रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका नेपालगन्ज संयोजक भोला महतले सरकारले आफैले लेखेको कुरा कार्यान्वयन नगर्नु लज्जासपद भएको बताए । उनले भने –‘घटनाको ६० दिनमा यर्थाथ सार्वजनीक गर्ने भने पनि हालसम्म आइपुग्दा उपलब्धी शून्य छ ।’ अन्र्तराष्ट्रियस्तरबाट मानवअधिकार उलंघनका घटना गम्भीरतापुर्वक हेर्न गरिएकाले नेपालको यो लज्जास्पद अवस्थाले विश्वसामु राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए ।

एडभोकेसी फोरम नेपालका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता, यौनहिंसा, बलात्कार लगायतका घटना क्षम्य नभएको बताए । यस्ता घटना गम्भीर अपराध भएकाले यसमा आम माफि दिन नसकिने उनको भनाई छ । यसले दण्डहिनताको संस्कृति बस्दै जाने भएकाले न्यायका लागि लड्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बेपत्ता पीडितको घटनामा राज्यले पीडितलाई थकाउने र झुलाउने काम गरिरहेकाले न्याय प्राप्तीका लागि पीडितहरु नथाक्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले न्याय प्राप्ती र बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्न नागरिकसमाजबाटै दावाव सिर्जना गर्दै यसमा सबैको हातेमालो हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सोही अवसरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनीक गर्न माग गर्दै बाँकेका अधिकारकर्मीहरुले बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

यसैबीच दिवसका अवसरमा नेपालगन्जस्थित विरेन्द्र चोकमा सोमबार बेलुका दीप प्रज्वलन गरिएकोछ ।