नेपालगन्ज ७ फागुनः इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक– २०२२ सार्वजनिकीकरण गरेकोछ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२२ को सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले गरेका हुन् ।

वरिष्ठम न्यायाधीश डा.बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन नसकेको धारणा राखे ।

वरिष्ठम न्यायाधीश डा.बागचन्दले अझै पनि समाजमा महिला र पुरूषलाई समानरुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित बन्ने गरेको तर्क राखे । उनले राज्यले बनाएको कानूनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल बारका वरीष्ठ उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा न्यूनिकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न काम गरेको बताए । उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समग्र मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकार संरक्षणमा कमी आए सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा अगाडि मद्दत पुगेको बताए ।

रावलले इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताए ।

सोक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड –१९ को सक्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बालअधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष इन्सेकले गरेको अभिलेखमध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लङ्घनका थिए । अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित भए । अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना रहेका छन् ।

सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा एक हजार ७ सय ८६ जना पीडित भए । गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भए । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भयो ।

यसै गरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले नगद ७ हजार र ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।