नेपालगन्ज १५ जेठ : स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएकोछ ।

सरकारले सांसदहरुमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना छनोट गर्ने कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको हो ।

शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् ।

गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आम नागरिकको सुझावसमेतलाई आधार मानेर उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

‘कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छु’ उनले भने ।

सांसदहरुमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना छनोट गर्ने कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज भएपछि योसंगै अब सांसदहरुको मनोमानी बन्द भएकोछ ।

यसअघि उनीहरुले प्राप्त गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्र्तगतका बजेटको आफूखुसी खर्च गर्दै आएका थिए । यसले आर्थिक भार नियन्त्रण गर्नुका साथै सांसदहरुको मनोमानी कार्यलाई समेत नियन्त्रणमा लिएकोछ ।