नेपालगन्ज १६ जेठ : सरकारले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ एमसीसी पास नहुँदै आयोजनालाई ठूलो बजेट विनियोजन गरेकोछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

एमसीसी परियोजनाबारे नेपालमा दुई वर्षदेखि राजनीतिक विवाद कायम छ । जसका कारण संसदमा पेश भएको अमेरिका र नेपालबीचको एमसीसीको सम्झौता अझै पारित हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि यसलाई अगाडि बढाउने अन्य के–के विकल्प हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकारले छलफल थालिसकेको छ । तर, आगामी वर्षमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट एक अर्ब एक करोड र अमेरिकी सरकारको अनुदानबाट ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न गठित संयन्त्र हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेटमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये आगामी असारसम्म ५ अर्ब १५ करोड ६३ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

चालु वर्षमा विनियोजन भएकोमध्ये नुवाकोटको रातमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खर्च भएको छ । खर्ब गर्न नसकेर ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गत वैशाख ९ गते यो आयोजनालाई आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

संसद नभएको अवस्थामा एमसीसीलाई अघि बढाउन सरकारसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, सम्झौता पुनरावलोकनसहित संशोधन वा पूरक सम्झौता गर्नु हो । दोस्रो, विकल्प भनेको एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने हो ।

संसद आएपछि त्यसमा पेश गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयनको लागि बाटो खोल्न सक्छ । अध्यादेशको विकल्पमा गएर आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने बताइएकोछ ।