नेपालगन्ज ३ असार : कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेकोछ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ८६ करोडले कम हो ।

यही मंगलबार सातवटै प्रदेशले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा प्रदेशमै सबैभन्दा बढि लुम्बिनीले छुट्याएको छ । भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएकोछ ।

सातवटा प्रदेशले कुल २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा लुम्बिनीको बढि बजेट छ । खाद्य सुरक्षा र कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

केन्द्र सरकारको सिको गर्दै सबै प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको नाममा कृषि बजेट वितरण र कृषक पुरस्कारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशले त उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिएर सम्मान गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रत्येक पालिका र वडामा कृषि प्राविधिक पुर्याउने योजना प्रदेश कृषि बजेटको मुख्य विशेषता हो । रैथाने बाली विकासमा अनुदान, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, कृषि स्रोत केन्द्र विस्तार, करार खेती विकास जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।

हेरौं लुम्बिनी प्रदेशले अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास योजनाका प्रमुख कार्यक्रम

- प्रत्येक वडा र पालिकामा कृषि प्राविधिक पु¥याउन ३३ करोड विनियोजन ।
- कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सन्चालन अनुदान ११ करोड
- रैथाने बाली उत्पादन र निर्यातमा अनुदान दिन ३२ करोड ५० लाख
- स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा ३५ करोड
- करार खेती बिस्तार गरेर ९२० बाट १२ सय पु¥याउन ५ करोड तथा कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान
- खोरेत रोग उन्मुलन कार्यक्रम र एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ९ करोड
- नश्ल सुधार, बिऊ विकास र व्यवसायिक धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ९ करोड
- कृषिकर्मी र कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउन कृषिकर्म रोजगार कार्यक्रम र एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कृषि प्रविधि प्रसार सेवाका लागि १५ करोड विनियोजन । दूध, चिज, छुर्पी प्रवर्द्धन र मत्स्य विकासका लागि १२ करोड
- सिंचाइ लक्षित कार्यक्रमका लागि ३ करोड र भेटेरेनरी अस्पताल निर्माण गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ
- सुन्तला, कागती, भेडा, बाख्रा, तेलहन, दलहन मिसन कार्यक्रम र तीनको उत्पादन बजार जोड्न १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ
- बाढी प्रभावित कृषि पुनरउत्थानका लागि १ करोड २० लाख छुट्याएको मन्त्रालयले उत्कृष्ट कृषि उद्यमी एवं सहकारीलाई पुरस्कार र कृषि सूचनाका लागि किसान कल सेन्टर निर्माण एवं पिछडिएको क्षेत्रका किसानलाई ‘डोर टु डोर’ पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।