काठमाडौं २६ असार : इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइको जिम्मा दिएको कम्पनीलाई सम्झौता अवधि सकिएपछि अढाइ वर्ष थपिदिने तयारी सरकारले गरेको छ ।

अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटु टाइगरसँग साढे दुई वर्ष समय थप्न लागिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले करिब ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलरमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।

कम्पनीसँग २०७३ मा नै सम्झौता भएर २०७४ भदौबाट जडान सुरु भएको थियो । करिब २ हजार सवारी साधनमा जडान भएपछि अदालतमा मुद्दा परेर प्रक्रिया नै रोकियो। भारतको जस्तै देखिएको, नेपाली भाषामा नभएको र आर्थिक चलखेलसमेत भएको भन्दै रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा २०७४ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालका लागि लागू नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो। त्यसको २१ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै पुनः जडान सुरु गरिएको थियो । तर, केही जडान भएपछि अहिले कोरोनाका कारण रोकिएको छ ।

‘कम्पनीका तर्फबाट कुनै समस्या नभइ क्लाइन्टकै आन्तरिक समस्या भएकाले समय थप्न लागिएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी लगायतका प्रक्रिया सकेर आउन भनेका छौं । कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छिट्टै समय थपिन्छ ।’

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या करिब ३७ लाख छ । जसमा ३२ लाख चालु अवस्थामा छन् । विभागले आगामी वर्ष १२ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार अहिले एउटा मात्रै मेसिनले छपाइको काम गरिरहेको छ । जसले २४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्दा ५ हजार छपाइ गर्न सक्छ । त्यसै कारण कम्पनीले अर्को मेसिन ल्याउन लागेको छ ।

‘हामीले छापेर मात्रै हुँदैन कार्यालयहरुको क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । यातायतका कार्यालयहरु सबै प्रदेश मातहतमा छन्,’ उनले भने । विभागले साउनदेखि नयाँ दर्ता र नवीकरण हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनाएको छ । तर, असार अन्तिम साता पनि कम्पनीसँगको सम्झौता लगायतका तयारी नभैसकेका कारण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

त्यसै गरी लट अनुसार राजपत्रमा नै सूचना निकालेर साढे दुई वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा अनिवार्य गरिने योजना विभागले बनाइरहेको छ । तर, विभागकै अधिकारीहरु तीन वर्षभन्दा बढी समय चाहिने बताउँछन् । -विजमाण्डूबाट